फोनपे-गुगलपेच्या युगात केज नगरपंचायत अजूनही ‘कॅश’वरच!
सत्ताधारी ‘४०-४०-२०’च्या चर्चेत गुंग? मग किमान मुख्याधिकारी अजित ढोपे हे नेमके काय काम करतात?
चहाच्या टपरीवाल्यापासून भाजीवाल्यापर्यंत डिजिटल व्यवहार; मग नगरपंचायतीला कॅशलेस होण्याची प्रतीक्षा कशासाठी?
केज | प्रतिनिधी
डिजिटल व्यवहारांचा जमाना आला, चहाच्या टपरीपासून भाजीवाल्यापर्यंत यूपीआय स्वीकारले जाते; मात्र केज नगरपंचायतीत नागरिकांना विविध कर व शुल्क भरण्यासाठी रोख रक्कम घेऊन यावे लागत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीच्या डिजिटल कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण सुरू, नागरिकांच्या सुविधांचे काय?
केजमध्ये सत्ताधारी गटातील ‘४०-४०-२०’च्या राजकीय चर्चेतच पदाधिकारी गुंग असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. मात्र दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत डिजिटल पेमेंट सुविधेसाठीही नगरपंचायतीकडे पाहावे लागत असेल, तर प्रशासन नेमके काय करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आणि याच ठिकाणी मुख्याधिकारी अजित ढोपे यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होतो—नगरपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार, नागरिकांच्या सुविधा आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था सक्षम करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
छोट्या दुकानदारांनी डिजिटल झेप घेतली; नगरपंचायत अजूनही रोखीतच का?
आज सामान्य नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये यूपीआयची सुविधा आहे. फोनपे, गुगलपे, क्यूआर कोडच्या माध्यमातून काही सेकंदांत व्यवहार होत असताना नगरपंचायतीत रोख रक्कम भरण्याची वेळ येत असेल, तर डिजिटल युगात नगरपंचायतीची यंत्रणा नेमकी कुठे अडकली आहे?
नागरिकांना कर भरण्यासाठी बँक किंवा एटीएमचा फेरा मारावा लागणे, वेळ खर्च होणे आणि मोठी रक्कम रोख स्वरूपात घेऊन फिरण्याची जोखीम पत्करावी लागणे, ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे.
मुख्याधिकारी ढोपे यांनी पुढाकार घेणार की नागरिकांनीच पाठपुरावा करायचा?
विद्यमान मुख्याधिकारी अजित ढोपे यांनी यापूर्वी नगरपंचायतीतील घरकुल निधी गैरव्यवहारप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
मात्र नागरिकांच्या दैनंदिन सुविधांमध्ये डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था सुरू करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार कधी घेणार? हा प्रश्न कायम आहे.
नगरपंचायतीने यूपीआय/क्यूआर कोड, फोनपे, गुगलपे किंवा अधिकृत ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘४०-४०-२०’च्या चर्चेपेक्षा नागरिकांच्या १०० टक्के सुविधांकडे लक्ष द्या!
राजकीय समीकरणांच्या चर्चेपेक्षा नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सुविधांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे. नगरपंचायत कधी कॅशलेस होणार? डिजिटल पेमेंटची सुविधा कधी सुरू होणार? आणि मुख्याधिकारी अजित ढोपे याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
रोखठोक न्यूज — जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज