सातबारा नगरपंचायतीच्या नावावर केला, आता कृषी विभाग म्हणतो ‘जागा तुमची नाही’! कृषी खात्याचा हा नेमका कोणता कारभार?
आधी जागा हस्तांतरित केली, नगरपंचायतीच्या नावाने सातबारा झाला; आता पत्राद्वारे मालकीवरच प्रश्नचिन्ह! कृषी विभागाच्या भूमिकेमुळे प्रशासनात संभ्रम
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
केज येथील शासकीय फलोत्पादन विभागाच्या जागेचा प्रश्न आता चांगलाच ऐरणीवर आला असून कृषी विभागाच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अगोदर संबंधित जागा नगरपंचायत केजकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानंतर या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर नगरपंचायतीच्या नावाची नोंदही झाली. मात्र, आता अचानक कृषी विभागाकडून पत्र देऊन ही जागा नगरपंचायतीची नसल्याची भूमिका घेतली जात असल्याने कृषी खात्याचा हा नेमका कोणता कारभार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नगरपंचायत केजला पाठविलेल्या पत्रातून या जागेसंदर्भात पुन्हा भूमिका मांडली आहे. या पत्रामध्ये सर्व्हे क्रमांक १०४ व ६ मधील एकूण ५५८० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जागेचा तसेच यापूर्वी झालेल्या हस्तांतरण प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, याच जागेच्या हस्तांतरणानंतर नगरपंचायतीच्या नावाने सातबारा नोंद झाल्याचे सांगितले जात आहे.
मग प्रश्न असा आहे की, जागा नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित करताना कृषी विभागाने कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण केली? सातबारा नगरपंचायतीच्या नावाने नोंदविला जात असताना संबंधित विभागाला त्यावेळी काहीच आक्षेप नव्हता का? आणि आता अचानक नगरपंचायतीच्या मालकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यामागचे कारण काय?
कृषी विभागाच्या भूमिकेत बदल कसा झाला?
शासकीय जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया ही काही तोंडी व्यवहाराने होत नसते. त्यासाठी शासनाचे आदेश, प्रशासकीय मान्यता आणि महसुली नोंदींची प्रक्रिया आवश्यक असते. मग या सर्व प्रक्रियेनंतर नगरपंचायतीच्या नावाने सातबारा नोंद झाली असेल, तर आता त्याच जागेबाबत वेगळी भूमिका घेण्याचा अधिकार आणि आधार कोणता, याचा खुलासा कृषी विभागाने करणे गरजेचे आहे.
एकीकडे जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे चित्र, दुसरीकडे सातबारा नगरपंचायतीच्या नावावर आणि आता पत्राद्वारे वेगळीच भूमिका! या सगळ्या प्रकारामुळे नगरपंचायत प्रशासनासमोरही पेच निर्माण झाला आहे.
कृषी खात्याने जनतेला उत्तर द्यावे!
संबंधित जागेच्या हस्तांतरणाची संपूर्ण फाईल, तत्कालीन आदेश, सातबारा नोंदी आणि त्यानंतरच्या पत्रव्यवहाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे. यामध्ये तत्कालीन अधिकारी, हस्तांतरण प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी आणि सध्याच्या भूमिकेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
कृषी विभागाने आधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करायची, नगरपंचायतीच्या नावाने सातबारा नोंद होऊ द्यायची आणि त्यानंतर पत्र देऊन जागेच्या मालकीबाबत वेगळी भूमिका घ्यायची, हा प्रकार नेमका कोणाच्या सोयीसाठी सुरू आहे?
कृषी विभागाने या संपूर्ण प्रकरणातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. हस्तांतरण कायदेशीर होते की बेकायदेशीर, सातबारा कोणत्या आधारावर झाला आणि आता नगरपंचायतीला जागा आपली नाही असे सांगण्यामागे नेमका कोणता कायदेशीर आधार आहे, याचा स्पष्ट खुलासा करावा. अन्यथा कृषी विभागाच्या या बदलत्या भूमिकेमुळे संशयाचे वातावरण अधिकच गडद होणार आहे.
रोखठोक न्यूज, जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज!