दोन वर्षांपासून ₹१ कोटी ४९ लाखांचा रस्ता कागदावरच! निधी गेला कुठे? कंत्राटदार पोसला की सत्ताधारी आणि अधिकारी?
फुलेनगरमधील सिमेंट काँक्रिट रस्ता व नाली बांणधकामाचा पत्ता नाही; नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह, चौकशीची मागणी!
केज, दि. १४ (प्रतिनिधी) रोखठोक न्यूज
केज नगरपंचायतीच्या कारभाराचा आणखी एक धक्कादायक नमुना समोर येत आहे. शहरातील फुलेनगर येथे नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सन २०२४ मध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ता व नाली बांधकामासाठी तब्बल १ कोटी ४९ लाख २६ हजार १६३ रुपये खर्चाचे काम मंजूर करण्यात आले होते. या कामाची लांबी २८० मीटर, तर रुंदी १२ मीटर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, मंजुरी मिळून दोन वर्षांचा कालावधी उलटत आला तरी प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेचा निधी नेमका कुठे गेला, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
नगरोत्थान महाअभियानासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून नागरिकांना दर्जेदार रस्ते आणि नाल्यांची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला जातो. मात्र, फुलेनगरमधील परिस्थिती पाहता मंजूर काम प्रत्यक्षात झालेच नसेल, तर प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी काय करत होती? कामाचा ठेका कोणाला देण्यात आला? ठेकेदाराने काम सुरू केले नसल्यास त्याच्यावर कारवाई का झाली नाही? तसेच काम न करता देयके अदा करण्यात आली आहेत का? असे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काम झाले नाही, मग निधीचे काय झाले?
दोन वर्षांपासून रस्त्याचे काम रखडलेले असताना संबंधित ठेकेदाराला अभय कोणाचे? नगरपंचायतीतील सत्ताधारी आणि मुख्याधिकारी यांची या प्रकरणात जबाबदारी काय? काम न करताच ठेकेदाराला पोसले जात आहे की प्रशासकीय संगनमतातून आर्थिक गैरव्यवहाराला खतपाणी घातले जात आहे? असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, सार्वजनिक निधीतून मंजूर होणाऱ्या कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असताना दोन वर्षे उलटूनही कामाचा पत्ता नसणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे की आर्थिक अनियमितता, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी!
फुलेनगर येथील या कामाची प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश, ठेकेदाराला अदा केलेली बिले आणि प्रत्यक्ष कामाची सद्यस्थिती यांची तातडीने तपासणी करण्यात यावी. काम न करता निधी खर्च दाखवला असल्यास संबंधित ठेकेदार, जबाबदार अधिकारी आणि दोषी पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे विकासाच्या घोषणा आणि दुसरीकडे मंजूर रस्त्यांचा पत्ताच नाही! मग जनतेच्या करातून जमा झालेला कोट्यवधींचा पैसा नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी वापरला जात आहे? फुलेनगरच्या या रस्त्याचा हिशेब केज नगरपंचायत देणार का? की या प्रश्नांवर नेहमीप्रमाणे मौन बाळगणार?
रोखठोक न्यूज, जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज!
