वक्फ बोर्डाच्या गॅझेटमध्ये इनामी नोंद, तरीही बॉण्डच्या आधारे जमीन नावावर करण्याचे आदेश!
केजमधील इनामी जमिनीच्या प्रकरणाने खळबळ; तत्कालीन तहसीलदार भारत गंगावणे यांच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह
रोखठोक न्यूज वार्ताहर | केज
केज तालुक्यातील इनामी जमिनीच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. वक्फ बोर्डाच्या गॅझेटमध्ये संबंधित सर्वे क्रमांकांची इनामी जमीन म्हणून नोंद असल्याचा दावा असताना, तसेच केज तहसील कार्यालयाच्या नमुना क्रमांक ९ मध्येही इनामी नोंद असल्याचे सांगितले जात असताना, बॉण्डच्या आधारे संबंधित जमिनीच्या महसूल अभिलेखात अर्जदाराचे नाव नोंदविण्यास मान्यता देणारे आदेश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
उपलब्ध आदेशपत्रानुसार, मौजे केज येथील गट क्रमांक ४२०, ४२१/अ आणि ४२२/अ/१ या जमिनींच्या संदर्भात अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित जमिनीच्या महसूल अभिलेखात अर्जदाराचे नाव नोंदविण्यास मान्यता देण्याबरोबरच, संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार फेरफार नोंद घेऊन ती प्रमाणित करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद आहे. फेरफार नोंद प्रमाणित झाल्यानंतर अद्ययावत सातबारा उतारा व इतर संबंधित महसूल अभिलेखांत आवश्यक नोंदी करण्याचेही निर्देश आहेत.
इनामी नोंदी असताना आदेश कसा?
संबंधित जमीन इनामी असल्याची नोंद वक्फ बोर्डाच्या गॅझेटमध्ये आणि तहसील कार्यालयाच्या नमुना क्रमांक ९ मध्ये असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत बॉण्डच्या आधारे महसूल अभिलेखात नाव नोंदविण्यास मान्यता देताना संबंधित नोंदींची पडताळणी कशी करण्यात आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
इनामी जमिनीचे स्वरूप, संबंधित गॅझेटमधील नोंद, महसूल अभिलेख आणि अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची कायदेशीर वैधता तपासण्यात आली होती का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आदेश देताना या बाबींचा विचार झाला होता की नाही, याबाबत महसूल प्रशासनाने खुलासा करणे गरजेचे आहे.
मालकी हक्काबाबत आदेशात महत्त्वाची अट
आदेशपत्रातील पाचव्या मुद्द्यानुसार, हा आदेश महसूल अभिलेखातील नोंद करण्यापुरता असून, पक्षकारांच्या मालकी हक्काबाबत सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारात बाधा येणार नाही, असे नमूद असल्याचे दिसते. त्यामुळे महसूल अभिलेखात नाव नोंदविण्याची मान्यता आणि जमिनीवरील अंतिम मालकी हक्काचा निर्णय या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे स्पष्ट होते.
चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची गरज
वक्फ बोर्डाच्या गॅझेटमधील कथित इनामी नोंद, तहसील कार्यालयातील नमुना क्रमांक ९ आणि बॉण्डच्या आधारे नाव नोंदविण्याचे आदेश या सर्व बाबींची एकत्रित तपासणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित आदेश कोणत्या कायदेशीर आधारावर देण्यात आला आणि इनामी नोंदींची दखल घेण्यात आली होती का, याची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे.
रोखठोक न्यूज — जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज