पंचायत समितीकडून गाळे काढण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार गट विकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे…
रोखठोक न्युज वार्ताहर
तालुका प्रशासनाने केज शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु केली आहे. शासनाच्या जागेवर केलेल्या अतिक्रमनाचे । समर्थन करता येत नाही. कधी तरी शासन हे करणारच होते. मात्र एक मोठा अत्यंत गरजू व गरीब छोट्या व्यापाऱ्यांचा गट आहे. जो अतिक्रमण धारक नव्हता तर किरायेदार होता आणि त्याच व्यावसायिकासाठी तात्काळ आणि अल्प दरात गाळे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही युद्ध पातळीवर करण्यात येणार असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी राजेश मोराळे यांनी दिली आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहिमेत जी दुकाने पाडल्या गेली तो दांडग्या अतिक्रमण धारकांनी या लोकांना मनमानी भाड्याने दुकाने किराया दिली होती. त्यामुळे हे लोक अतिक्रमण धारक नव्हतेच मात्र आता अतिक्रमणे हटविल्यानंतर हे खरे सामान्य व गरीब व्यवसायिक रस्त्यावर आले असून “त्यांच्या कुटूंबियांची होणारी उपासमार व वेळसांड थांबविण्यासाठी या गरजू व्यापाऱ्यांना तात्काळ गाळे उपलब्ध करुन देण्यासाठी केज पंचायत समिती प्रशासनाकडे मागणी केली असून प्रशासनाने लवकरात लवकर यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
केज शहरात छोटे व्यापारी व टपरिधारकाना व्यवसायासाठी जागेचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. केज नगरपंचायतच्या मालकीची पुरेशी जागा शहरात नाही शहरातील महामार्ग व इतर मुख्य रस्त्यालगत शक्यतो शासनाच्या विविध कार्यालयाच्या जागा आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना गरजू छोटे व्यापारी व परिधारकाना रस्त्याच्या कडेने शासकीय जागेवरच व्यवसाय करावा लागतो येथेही त्यांच्याकडून ठराविक सराईत अतिक्रमण धारक मोठा किराया वसूल करतात मात्र आता अतिक्रमण हटविले असल्याने केज पंचायत समितीने तात्काळ प्रस्ताव मंजुरीस पाठवून आपल्या अधिकारातील मुख्यरस्त्यालगतच्या जागेवर गाळे दुकाने याधून ते शासकीय नियम व अटी अंतर्गत गरजू व्यापाऱ्यांना वितरित करावेत यामुळे शासकीय जागेवर अतिक्रमणही होणार नाही व व्यापान्याच्या जागेचा प्रश्नही सुटू शकतो.
योड जिल्ह्यात वडवणी व परभणी जिल्ह्यात पाथरी येथे पंचायत समितीने रस्त्यालगत दोन मजली गाळे याधून व्यापाऱ्यासाठी माफक दरात वितरित केले आहेत. केज मध्ये देखील असे गाळे काढण्यासाठी समितीने केज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राजेश मोराळे यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली असून यावर वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करुन तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
दरम्यान फलोत्पादन खात्याच्या जागे सदर्भात असणाऱ्या अडचणी व व्यत्यय पाहता शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालयाच्या रस्त्यालगत व सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या जागेवर नियोजनबद्ध पद्धतीने गाळे बांधून ते योग्य त्या कायदेशीर नियम व अटी द्वारे व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करुन देनार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
