गोरगरीबांचे संसार मोडून धनदांडग्याना मदत करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?केज मधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे घोडे नेमके कुठे आडले ?

 गोरगरीबांचे संसार मोडून धनदांडग्याना मदत करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?

केज मधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे घोडे नेमके कुठे आडले ?

रोखठोक न्युज वार्ताहर 

केज मधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे घोडे नेमके कुठे आडले ? हे समजायला मार्ग नाही. याबाबत प्रशासनातले अधिकारी देखील चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. केज शहरातील सर्वच अतिक्रमणे हटवली पाहीजेत.असे सर्व सामान्य नागरिकांसह सगळ्याच राजकीय पक्षातील पुढा-यांना देखील वाटते आहे.मात्र याबाबत भ्र शब्द,अथवा चकार शब्द न काढणारे सर्वच पक्षाचे राजकिय पुढारी मात्र मताच्या बेरजेसाठी मूग गिळून गप्पच आहेत.परिणामी प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा मोठा गवगवा केला त्यामुळे हातावर पोटं असणा-यां गोरगरिबांनी आपली अतिक्रमणे स्वतः होऊन हटविली.आता त्यांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अनेक जणावर उपासमारीची वेळ आली आहे.अनेकांचे संसार उघड्यावर आल्याने त्यांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दरम्यान ही अतिक्रमण हटाव मोहीम शहरात एकच दिवस राबवून प्रशासनाने नेमके काय साधले? ते समजत नाही.मात्र सर्व सामान्यांची अतिक्रमणे हटविली.आता उर्वरित

धनदांडग्याची अतिक्रमणे कधी हटविणार ? असा एकच सवाल होत आहे.प्रशासनाने एकच दिवस मोहीम राबवून अर्धी अतिक्रमणे हटविली.मात्र उर्वरित अतिक्रमणाचे काय?याबाबत कोणीही अधिकारी बोलायला तयार नाही सध्या शहरात राहिलेली उर्वरित अतिक्रमणे ही धनदांडग्याची असून ती अतिक्रमणे हटवायला प्रशासनाला कधी वेळ मिळणार आहे? का राहिलेली अतिक्रमणे निघणारच नाहीत.? याबाबत सर्व सामान्य नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.याबाबत उर्वरित अतिक्रमणे लवकरात लवकर हटविली नाही तर हे न्यायाचे होणार नाही.मग गरिबांना एक न्याय आणि धनदांडग्याना वेगळा न्याय कशासाठी? हा तर मग गोरगरिबांवर एक प्रकारे अन्यायच म्हणावा लागेल.विशेष म्हणजे या धनदांडग्या अतिक्रमण धारकांना शहरातील काही शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेच

अभय मिळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.या फितूर कर्मचा-यांसोबत शहरातील काही अतिक्रमण धारकांनी संगनमत करुन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

यातील काही धनदांडग्या अतिक्रमण धारकांनी शासनाच्या विरोधात बंड पुकारून खोटे व बनावट कागदपत्रे तयार करून न्यायालयातून तात्पुरती स्थगिती किंवा स्टे मिळविला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली होऊ नये म्हणून ही मोहीम लांबणीवर टाकली असल्याचे समजते.शासनाच्या विविध यंत्रणेचे काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी या अतिक्रमण धारकांसोबत संगनमत केल्यामुळे न्यायालयाची देखील दिशाभूल केली असल्याचे नाकारता येत नाही.न्यायालयात शासनाची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी हे अधिकारी अथवा कर्मचारी न्यायालयाला परिपूर्ण माहिती न देता चुकीची व अपूर्ण माहिती देत असल्याचीही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.अशा या बेईमान अधिकारी आणि कर्मचारी यांचेवर शासनाने करडी नजर ठेवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.परिणामी यामुळे या अतिक्रमण धारकांनी खोटे-नाटे व बनावट कागदपत्रे तयार करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर या लोकांना न्यायालयाकडून देखील काही अंशी दिलासा मिळत आहे.

मात्र शासनाच्या जागेवर खाजगी लोकांची जागा कशी? हाच प्रश्न न उलगडणारा आहे.यासाठी शासनाच्या जागा संपादित केलेल्या फाईलीचा शोध घेतला पाहिजे.तरच या अतिक्रमणाचा तिढा सुटेल.अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान होऊ नये याचीही काळजी घेणे म्हत्वाचे आहे.

परिणामी अतिक्रमणे हटविणा-या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हेच अडचणींचे ठरू लागले आहे.त्यामुळे कदाचित ही मोहीम लांबणीवर टाकलेली असू शकते.दरम्यान घर का भेदी,लंका ढाये,या म्हणी प्रमाणे कुंपणानेच शेत खाल्ले तर,सांगायचे कोणाला? असा प्रकार आता केज मध्ये या अतिक्रमण धारकांच्या बाबतीत होत असल्याची चर्चा आहे.केज शहरातील सर्वच अतिक्रमणे हटवली पाहीजेत.असे सर्व सामान्यांनासह सगळ्याच पक्षातील राजकीय पुढा-यांना देखील वाटते आहे.मात्र याबाबत भ्र शब्द अथवा चकार शब्द न काढणारे सर्वच पक्षाचे राजकिय पुढारी मात्र मताच्या बेरजेसाठी मूग गिळून गप्प आहेत.