जलजिवनचा सावळा गोंधळ कोणाला कळेना पाणी कुठं मुरतय हेच उलगडेना ,
तालुका कार्यालय असून अडचण नसून खोळंबा
कोट्यावधीच्या योजनाना लागला बिरुड सगळी योजना सडली
रोखठोक न्युज केज
जगातील एकमेव अद्वितीय अशी योजना राबवली जात आहे ज्यामधे सरकारी कर्मचारी अन खाजगी कर्मचारी आणि गुत्तेदार यांचा कसा ताळमेळ बसतोय अन काम कस होतय ते गावतल्या नागरिकांना कळना , तालुक्याच्या आॕफीसला कळना , जिल्ह्याला जमनाय अन दिल्लीला मात्र लय भारी म्हणताय हे मात्र गल्लीत घाला गोंधळ दिल्लीला मुजरा करा असा प्रकार मात्र चालू आहे यामधे कोट्यावधी मात्र कोणाच्या घशात जात आहेत हे काय समजायला मार्ग नाही आणि कोणत्याही यंत्रणाला कसलीही माहिती नाही यापुर्वी झालेल्या कामाची माहिती तालुक्याच्या कार्यालयाला नाही , कार्यालयात दफ्तर नाही आणी जिल्ह्याला माहिती नाही पुढे होणाऱ्या कामाची माहिती नाही आणि खर्च कुठं होतोय हे पण कळत नाही काम दर्जेदार नाही पण खर्च मात्र दमदार आहे भाऊ याला म्हणायचं शासन कोट्यावधीच गमवलय राशन हे मात्र खरं.
जलजिवन योजना म्हणजे ग्रामीण भाषेत बिरुड लागलेल झाड झालय , झाड दिसतय मधून पुर्ण पोखरलय ना फळ देणार न फुल देणार पण योजनाचा खर्च मात्र होणार म्हणजे बिरुड लागलेल झाड लवकर कोसळणार ना तर ते लाकुड राहतय ना साल राहत , ना फळ येत ना फुल येत फक्त ते झाड काही दिवस दिसत नंतर त्या झाडाची खुण सुध्दा राहत नाही तशी अवस्था या जलजिवनची गत होणार हे मात्र निश्चित .
कारण पाणी पुरवठा विभागात याची काही नोंद नाही कारण पहिले या विभागासाठी केज तालुक्यासाठी एक कर्मचारी आहे ज्याच्या कडे मागच पुढच काही रेकार्ड नाही म्हणजे यापुर्वी त्या गावाना पाणी पुरवठा साठी अनेकवेळा खर्च झालेला आहे म्हणजे भारत निर्माण , मुख्यमंत्री पेयजल , प्रधानमंत्री पाणी पुरवठा , यासारख्या योजना राबवलेल्या असताना आता कोट्यावधीची योजना राबत असताना मग गावाला अजूनही पाणी मिळत नाही , आतापर्यत किती काम झाले हे कोणालाही माहिती नाही , याच कसलही रेकार्ड नाही म्हणजे गाढवाचा गोंधळ अन लाथांचा सुकाळ असा कार्यक्रम चालू आहे .
अस म्हणतात की वापकोस इंजिनियर नावाची कुठली तरी कंपनी आहे जी प्लॕनिंग ॲन्ड सुपरव्हिजन च काम करते म्हणे व टाटा कन्सलटंन्सी ही कंपनी तपासणी व टेस्ट रिपोर्ट चे काम पहाते यासाठी खाजगी कर्मचारी काम करत असावे ही अदृश्य शक्ती कुठे असते काय असते यांची जबाबदारी निश्चिती माहिती नाही यांच्या वर नियंत्रण माहिती नाही मग जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी , इंजिनियर यांचे काम तर पहायच काम च नाही , आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास तसा प्रकार सरकारी कर्मचारी यांना कामाचा उल्हास त्यात जलजिवन म्हणजे फाल्गून मास म्हणजे सगळीच बोंबाबोंब बर यांच्या साठी प्रत्येक गावातल्या तक्रारी आहेत पाईपलाईन वरचेवर गाडली किंवा जुनी वापरली , पाण्याची टाकी नवी बांधलीय का ? मग जुन्या टाक्याच काय ? , गावात नळ पाईपलाईन केली का ? केली असेल तर मग जुनी कुठे गेली , पाण्याची विहीर खोदली का ? त्याला सिमेंट कडे टाकले का ? मग जुन्या विहीरीच केले काय ? बर याची बिले काढली जातात तर त्यासाठी तालुक्याची गरज असते का ? मग नेमके करायचे काय , सामान्य जनतेच सोडा ग्रामपंचायत सदस्य यांना माहिती मिळत नाही , राजकीय मंडळीना माहिती मिळत नाही , पत्रकार मंडळी ना माहिती मिळत नाही मग हे उत्कृष्ट कर्मचारी काम करतात तरी काय म्हणजे आंधळ दळतय कुत्र पीठ खातय असा प्रकार चालू आहे .
बर बातम्या छापा , तक्रारी करा , माहिती मागा कोणावरही कसलाही फरक पडत नाही आता यामुळे पंतप्रधान कार्यालयात याची तक्रार केली आहे बघुया आता तरी यावर उपाय निघतो का ते नाहीतर हर घर जल चे हर गाव घरघर सगळे पैसे पाण्यात अन नागरिक सगळे उनात , गावाचा दुष्काळ काही जाईना नागरिकांना पाणी मिळना कंपन्या , कर्मचारी अन गुत्तेदार सगळे मालामाल हिच लोकशाहीची भली मोठी कमाल अस म्हणायची वेळ आली आहे .