केज तहसीलदारांच्या कारवाईवरून राजकीय रणकंदन!
आमदार नमिता मुंदडा कारवाईच्या मागणीवर ठाम; खासदार बजरंग सोनवणे तहसीलदारांच्या समर्थनात — संघटनांचाही आंदोलनाचा इशारा
रोखठोक न्यूज| प्रतिनिधी
केजचे तहसीलदार भरत गंगावणे यांचा पदभार काढण्याच्या कारवाईने केजच्या महसूल प्रशासनातच नव्हे, तर बीड जिल्ह्याच्या राजकारणातही चांगलीच खळबळ उडाली आहे. एका बाजूला केजच्या भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनी तहसीलदारांच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी तहसीलदारांच्या समर्थनार्थ विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत कारवाईचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी अशा संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
सर्व्हे नं. ८४ च्या जमिनीचा आदेश ठरला वादाचा केंद्रबिंदू
आमदार नमिता मुंदडा यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठविलेल्या पत्रात सावळेश्वर येथील सर्व्हे नं. ८४ च्या जमीन प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
पत्रानुसार, वरिष्ठ कार्यालयाने हे प्रकरण उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले असतानाही त्याची अवहेलना झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित जमीन प्रकरणात रीतसर सुनावणी न घेता घाईघाईने आदेश काढण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
आमदार मुंदडा यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून तहसीलदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
‘कारवाई अन्यायकारक’ — खासदार सोनवणे तहसीलदारांच्या बाजूने
दरम्यान, तहसीलदार भरत गंगावणे यांच्यावर झालेल्या कारवाईला खासदार बजरंग सोनवणे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
दुष्काळसदृश्य परिस्थितीच्या आढावा बैठकीस तहसीलदार गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवून त्यांचा पदभार काढण्यात आला. मात्र, गंगावणे हे पूर्वपरवानगी घेऊन रजेवर होते, असा दावा त्यांच्या समर्थनार्थ करण्यात आला आहे.
कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा संबंधित अधिकाऱ्याची बाजू ऐकून न घेता कारवाई करण्यात आली असल्यास ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे का?, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
तहसीलदारांचा खुलासा : ‘माझी बाजू ऐकलीच नाही’
भारत गंगावणे यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपला खुलासा सादर केला आहे.
१६ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान रजेचा अर्ज दिला होता आणि वरिष्ठांना पूर्वकल्पना दिली होती, असा त्यांचा दावा आहे. तसेच २४ सप्टेंबरच्या आढावा बैठकीस आपल्या ऐवजी नायब तहसीलदार भंडारे यांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अचानक पदभार काढून घेतल्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भूमिका घेत पूर्ववत केज तहसीलदारपदावर नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकरी संघटनाही मैदानात; राजकीय दबावाचा आरोप
या प्रकरणात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेनेही उडी घेतली आहे. संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्र देत तहसीलदारांवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
गंगावणे यांनी अवैध वाळू उपशावर कारवाई केल्यामुळे आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मात्र, हा राजकीय दबावाचा आरोप असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही.
कारवाई मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
पदभार काढण्याच्या निर्णयाने प्रश्न अधिकच गंभीर
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार भारत गंगावणे यांचा केज तहसीलदार पदाचा पदभार काढून नायब तहसीलदार अशोक भंडारे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
एकीकडे लोकप्रतिनिधींकडून तहसीलदारांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, तर दुसरीकडे खासदार, शेतकरी संघटना आणि तहसीलदार स्वतःच या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
मग नेमके चुकले कोण? तहसीलदारांचा निर्णय नियमबाह्य होता की कारवाईचीच प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर आता विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयातूनच स्पष्ट होणार आहे.
केजच्या महसूल प्रशासनातील या संघर्षाने आता राजकीय रंग घेतला असून, पुढील निर्णयाकडे केजसह संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.