भोगवटा धारकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा:वंचित बहुजन आघाडीची मागणी.

काल दिनांक 12/09/2022रोजी वंचित बहुजन आघाडी अंबाजोगाई च्या वतीने मा. उपजिल्हाधिकारी साहेब अंबाजोगाई, आणि मा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अंबाजोगाई यांना पंतप्रधान आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाची आमलबजावणी करताना भोगवटा धारकांना घरकुलाचा योजनेचा लाभ देण्यात यावा या बाबत निवेदन देण्यात आले.

अंबाजोगाई तालुक्यात बहुसंख्य दलित मुस्लिम वसत्या या अतिक्रमित गेल्या ४० ते ५० वर्षे अधिक काळापासून वसलेल्या आहेत.त्याचप्रमाणे येल्डा या गावी पंतप्रधान आवास योजनेंअतर्गत  घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जवळपास ३० लाभार्थ्यांनी आपणाकडे रीतसर अर्ज केला आहे.परंतु आपल्या कार्यालयाकडून त्यांना आपण भोगवटा जागेवर घरकुलाचा योजनेचा लाभ देता येत नाही अशी आट  घालण्यात आली.तरी ज्या शासकीय जागेवारती निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केले आहे. त्या जागा नावावर करणे संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे यापूर्वीचे वेगवेगळे आदेश आहेत.त्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्याच्या प्रक्रियेच्या कार्यवाही संधर्भात महाराष्ट्र  शासनाच्या आदेशाने मा.उपजिल्हाधिकारी साहेब अंबाजोगाई यांनी दिनांक २४/०३/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती.त्या बैठकीला आपल्या कार्यालयाचे जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी गैरहजर राहिले.व सदरील प्रक्रिया स्थगित झाली.त्यामुळे भोगवटा जागा अतिक्रमण धारकांच्या नावे झाल्या नाहीत.

 त्याच बरोबर”प्रधानमंत्री आवास योजना  राबविण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे निवड करण्यात आलेल्या तालुक्यात  शासकीय जमिनी (बेघर लोकांसाठी)प्राप्त करून देण्याबाबत मार्गदर्शन सन २०१७ पासून आहे.केंद्र शासनाचे दिनांक २७/०९/२०१७ अन्वये PMAY राबविण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या तालुक्यापैकी अंबाजोगाई तालुका हि आहे. PMAY योजनेची प्रभावी आमलबजावनी करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील तालुक्यापैकी अंबाजोगाई तालुका निश्चित आहे.

   दिनांक १७/११/२०१८ महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय एम.यु.एम.२०१८/प्र.क्र.१९७/न.वि-१८ चे सर्वांसाठी घरे-२०२२”या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्या बाबत त्याच बरोबर महारष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक जमिन -२०१६ /प्र.क्र.२१३ज-१ दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ “प्रधानमंत्री आवास योजना”सर्वांसाठी घरे -२०२२”यता योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी म्हाडा स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकिय व निमशासकिय संस्था या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना शासकीय जमिन उपलब्ध करून देण्याबाबत उपलब्ध आहेत.महारष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ५१ नियमानुकूल  बाबत स्पष्ट आहेत.आणि महाराष्ट्र जमिन महसूल नियम भाग चार कृषीतर प्रयोजनासाठी जमिन देणे.(सरकारी जमिनीची व्हिलेवाट लावणे)१९७१ चे कलम २४ इमारतीसाठी राखीव भूमीखंड आणि त्यांची व्हिलेवाट कलम २९ मागासवर्गीय व्यक्तींना आणि भूमिहीन रोज मजुरांना जमिन देणे.तरतुदीचे आवलोकन व सन्मान होणे कायद्याला अपेक्षित आहे.मागासवर्गीयांना शासनाच्या घरकुल (आवास)योजनेपासून आपण वंचित ठेऊ नये.तरी

 मा.साहेबांना विनंती की अंबाजोगाई तालुक्यातील अतिक्रमण धारक रहिवाशींचे अतिक्रमण नियामानुकूल करावे.

त्याच बरोबर बेघर नागरिकांना शासकीय जमिनीवर घरासाठी जागा उपलब्ध करून देऊन शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी व सन्मान करावा.

    भारतीय संविधानाने अन्न,वस्त्र,निवारा या मुलभूत हक्क (गरज)नमूद केलेली आहे.जर आपण येणाऱ्या १५ दिवसात बेघर तथा अतिक्रमण धारकांना लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाची आमलबजावणी करूण भोगवटा धारकांना घरकुलाचा योजनेचा लाभ द्यावा व

 अतिक्रमण धारकांचे क्षेत्र नियमानुकूल करावे.. यावेळी वांचीत बहुजन आघाडी अंबाजोगाई च्या वतीने प्रशासनाला इशारा देण्यात आला की जरभोगवटा धारकांना घरकुल नाही दिले तर आपल्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल.

या वेळेस वंचित बहुजन आघाडी चे शहर अध्यक्ष गोविंद मस्के, तालुका महासचिव मेघराज कांबळे, युवा तालुका अध्यक्ष अनिल कांबळे, अंगद कांबळे, सुशांत होके सह येल्डा गावातील घरकुल लाभधारक उपस्थित होते