30/1 मध्ये अवैध बांधकाम नगरपंचायत च्या कृपेनं चालु,उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच उलघन.
कोण अभय देत याची चर्चा.
रोखठोक वार्ताहर
केज येथील केज बीड महामार्गावरील गायरान जमिनीचे बेकायदेशीरपणे संगनमताने अतिक्रमण नियमानुकूल करून त्याची अदलाबदली करून प्लॉट विक्री केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आसतांना 30/1 या गायरान जमीन असलेल्या सर्वे मध्ये अवैध बांधकाम चालु आहे.ही जागा नगरपंचायत च्या हद्दीत येत असल्याने या बांधकामास परवाना नगरपंचायत ने दिला का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे? बांधकाम परवाना दिला नसेल तर राज्य महामार्गावर चिटकून असलेले हे बांधकाम नगरपंचायतला दिसले कसे नाही? जर बांधकाम परवाना दिला असेल तर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नगरपंचायत ची भुमिका काय?या मध्ये कोणाचे हात वोले झाले असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहेत!! केज नगरपंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीन ठिकाण च्या पदाचे पदभार असल्याने केज नगरपंचायत कडे दुर्लक्ष होते त्याच मुळे भुमाफियाची फावत असा एक समज केज वाशीयांच्या मनात उमटत आहे.
