केज शहरातील रस्ते विकासा साठी 76 कोटीचा निधी मंजूर:आ.नमिताताई मुदंडा यांच्या प्रयत्नाला आले यश पाच रस्त्याचे होणार कामे.
रोखठोक न्युज वार्ताहर
विकासाभिमुख आ. नमिता मुंदडा यांच्या प्रयत्नांमुळे केज विधानसभा मतदार संघातील विकासकामांसाठी शासनाकडून भरभरून निधी दिला जात आहे. आ. मुंदडा यांचा पाठपुरावा प्रयत्नातून नगरोत्थान योजनेंतर्गत केज शहरातील पाच रस्त्यांसाठी तब्बल ७६ कोटी रुपयांच्या निधीस शुक्रवारी (दि.२४) मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच केज शहरातील पाच प्रमुख रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटचे होणार असून नागरिकांची खड्डेमय रस्त्यांच्या त्रासातून मुक्तता होणार आहे. केज शहरातील रस्त्यांसाठी प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे.
दिवसेंदिवस केज शहर चौफेर वाढत आहे. केजमध्ये राहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील लोक प्राधान्य देतात. त्यामुळे नवनवीन वसाहती तयार होत आहेत, त्यासोबतच लोकसंख्याही वाढत आहे. वाढत्या शहरीकरणाची गरज लक्षात घेऊन आ. मुंदडा यांनी शहरासाठीच्या विकासकामांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. रस्त्यांची वारंवार होणारी दुरावस्था लक्षात घेऊन शहरात सिमेंट कॉंक्रीटचे पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. अखेर आ. मुंदडा यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून केज शहरात सिमेंट कॉंक्रीटचे पाच रस्ते तयार करण्यासाठी नगरोत्थान योजनेतून तब्बल ७५ कोटी ८५ लाखांचा निधीस शासनाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. हे सर्व रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार असून लवकरच या कामाच्या निविदा निघणार आहेत. त्यामुळे लवकरच केज वासीयांची खड्डेमय रस्त्यांच्या त्रासातून मुक्तता होणार आहे. केजच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार प्रीतम मुंडे यांचे आ. नमिता मुंदडा यांनी विशेष आभार मानले आहेत. या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी आ. नमिता मुंदडा यांच्या कार्यकुशलतेवर विश्वास ठेवत त्यांना मुक्तहस्ते सहकार्य करून पाठीशी असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
मतदारसंघाच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर
स्व. विमलताई मुंदडा यांनी मतदारसंघात विकासाची गंगा आणली होती. त्यांचे अनुकरण करत मतदारसंघाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मी प्रयत्नशील आहे. मतदार संघातील इतर अत्यावश्यक विविध विकासकामांसाठी देखील सातत्याने पाठपुरावा सुरु असून लवकरच त्यासाठी निधी मिळण्याची आशा आहे.
