अतिक्रमणीत शासकीय जागेत घर असलेला लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो,निवडणूकीत अर्ज भरताना शासकीय जागेत घर नमुद केले असेल व नंतर ते घर सोडून दिले तरी.
रोखठोक न्युज वार्ताहर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधीने निवडणुकीचा अर्ज भरताना शासकीय अतिक्रमित जागेवर राहण्याचे ठिकाण नमूद केलेले असेल आणि नंतर ते घर सोडून दिलेले असेल तरी कायद्याने अशी व्यक्ती संस्थेच्या सदस्यपदी राहण्यास अनर्ह ठरते, असा निष्कर्ष काढत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अरुण पेडणेकर यांनी नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका सरपंचाला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१८ सालचा जनाबाई विरुद्ध अप्पर विभागीय आयुक्त व इतर या खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला होता. या खटल्यात सदस्याच्या कुटुंबातील कोणीही शासकीय वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण केले असल्यास संबंधित सदस्य त्याचे सदस्यत्व व पदही गमावतो, असा निवाडा केला होता.
नांदेडच्या लोहा तालुक्यातील कापसी ग्रामपंचायतीतील सोनाली ढेपे यांनी अॅड. उमाकांत देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार प्रतिवादी सरपंच यांनी ग्रामपंचायतीच्या मिळकतीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या घरात वास्तव्य आहे. त्याआधारे ढेपे यांनी नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विवाद अर्ज दाखल करून सरपंचाचे पद धारण करण्यावर आक्षेप नोंदवला. नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन ढेपे यांचा आक्षेप मंजूर केला आणि सरपंचांना पदधारण करण्यास अनर्ह ठरवले. सरपंचांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. विभागीय आयुक्तांनी सरपंच अनर्ह नसल्याचे घोषित केले. त्याविरुद्ध सोनाली ढेपे यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती.. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निष्कर्ष काढत संबंधित सरपंचाच्या आक्षेपावर नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे अतिक्रमण केलेली मालमत्ता आपल्या नावावर नसून पती, पत्नी, नातेवाईक आदींच्या नावावर असल्याचे सांगून अतिक्रमणाला आपण जबाबदार नाही अशी पळवाट काढण्याचा प्रकाराला पायबंद बसण्याची व्यवस्था झाली,असे या प्रकरणी बाजू मांडलेले ॲड.अजित कडेठाणकर यांनी सांगीतले
