दोन्ही टेंडरसाठी एकच व्यक्ति का? अन्न महामंडळाचे डेपो ते शासकीय गोडाऊन व शासकीय गोडाऊन ते स्वस्त धान्य दुकान हे टेंडर एकाकडेच असल्याने होतो अपहार तहसीलच्या पेशकारापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचेच डोळे झाक.
रोखठोक न्युज वार्ताहर
बीड जिल्ह्यामध्ये रेशन धान्याचा घोटाळा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या घपल्यामध्ये पुरवठ्यातील खालपासून वरपर्यंतचे सर्वचजण गुंतलेले आहेत. गरिबांच्या तोंडाचा घास पळविणाऱ्या या पापिष्ठांना चांगला धडा शिकविण्याची गरज आहे.
गोरगरीब जनतेसाठी शासनाकडून रेशन दुकानामार्फत स्वस्त धान्य पुरवठा केला जातो. यासाठी पुरवठा नावाची यंत्रणा काम पाहते. मात्र या यंत्रणेतच गडबड झाली असून, गरिबांचे धान्य हिरावून घेतले जात आहे. वाहतूक करणाऱ्या पासून ते गोडाऊन मध्ये काम करणारे, काही रेशन दुकानदार ते थेट कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यापर्यंतची एक मोठी भ्रष्ट साखळीच तयार झालेली आहे. धान्याचा काळाबाजार करण्याचे वेगवेगळे फंडे या यंत्रणेकडून राबविले जात आहेत. गोडाऊन मध्ये आलेला प्रत्येक पोत्यातून धान्य काढले जाते. एका पोत्यातून तीन ते चार किलो धान्य बाजूला काढले जाते. दुकानदारांना लागतो तेवढा माल नोंदविला जातो मात्र तेवढा माल दुकानदार घेउन जात नाही. हा माल पाठीमागे शिल्लक राहतो याला त्यांच्या भाषेत बॅलन्स असे म्हणतात. या बॅलन्स धान्याचे पुढे काय होते हा संशोधनाचा विषय आहे. बॅलन्स असलेला माल दुकानदार घेउन जात नाही, याशिवाय यासाठी अनेक दुकानदारांचीही याला संमती असते. रेशन दुकानदार गावातील लोकांना एवढाच माल आला असल्याचे सांगतो, शिल्लक राहिल्यास पुढच्या वेळी देऊ असे बतावणी केली जाते. मालच आला नाही तर मी कुठून आणू घरचे देऊ का ? असा उलट सवाल करून लाभार्थ्याला गप्प बसविले जाते. पण शिल्लक राहिलेला हा माल पुढे कधीच येत नाही. ज्याच्याकडे वाहतुकीचे कंत्राट आहे त्याचा तर रुबाबच आहे. गोदामातून तो कमी माल भरतो दुकानदारापर्यंत तो गेल्यानंतर आणि दुकानदाराने विचारणा केल्यानंतर टाळाटाळ केली जाते, उलट दुकानदारावरच दडपशाही केली जाते. यात काही दुकानदार सामील असले तरी जे सामील नाहीत ते अडचणीत येतात. मात्र काही पर्याय नसल्याने गप्प बसावे लागते. अनेक धान्य दुकानांना अन्नधान्य पुरविताना वाहतूक ठेकेदाराकडून धान्य कमी दिले जात असल्याच्या चर्चा आहेत. कमी धान्य देऊनही ठेकेदाराकडून पोहोच पावतीवर पूर्ण धान्य मिळाल्याची नोंद करण्यासाठी दुकानदारांना भाग पाडले जाते. या मार्फत दरमहिन्याला शेकडो क्विंटल धान्याचा घोळ घातला जात आहे. बीड जिल्ह्यात तर आणखीच वेगळी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यामध्ये एकाच वाहतूक कंत्राटाला दोन टेंडर दिलेली आहेत. प्रशासनाकडून त्या कंत्राटदाराचे एवढे लाड का पुरविले जातात ? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. शासनाकडून आलेले धान्य गोडाऊन पर्यंत पोहोचविणे आणि गोडाऊनचे धान्य दुकानदारापर्यंत पोहोचविणे हे असे वाहतुकीचे दोन भाग पडतात. या दोन्ही वाहतूक कंत्राटाचे काम एकाच व्यक्तीला देण्यात आले आहे. एकाच व्यक्तीकडे वाहतुकीची व्यवस्था असल्याने, काळ्या बाजारात अधिकृतपणे धान्य घेऊन जाण्यास सोपे पडत असल्याचे बोलले जात आहे. अशा अधिकृत वाहनांमध्ये काळ्या बाजारासाठी माल भरला आणि यदाकदाचित तो पकडला तरी त्या वाहनाला वाहतुकीचा परवाना असल्याने त्यावर कारवाई करण्यात अडथळे येतात. हे असे अधिकृत वाहन सर्वत्र मुक्तपणे संचार करू शकते. माल कुठे चालला आहे, कोणत्या दुकानाची मागणी आहे याबाबत अगोदरच नियोजन केले जाते. यामुळे हा काळा धंदा अगदी बिनदिक्कत सुरू आहे.