आपना काम बनता भाड में जाये जनता. असा नगरपंचायत चा कारभार !!
अतिक्रमण धारकांची फसवणूक.फक्त स्वतःचे उखळ पांढरे.
एसी कॅबीन च्या बाहेर नगरपंचायत मुख्याधिकारी पडतील का?
रोखठोक न्युज वार्ताहर
केज शहर आता चारी बाजूने वाढले आहे.पण केज ला बाजार पेठ नाही.बीड-अंबाजोगाई, केज-कळंब रोडवर शासकीय जागेत अतिक्रमण करून लोक व्यवसाय करतात.बीड-अंबाजोगाई रोडवर शासकीय कार्यालयाची जागा व राज्य महामार्गा मध्य जी पाच सहा फुटाची जागा आहे ती जागा आमचीच आहे अशी दादागिरी करून ती जागा हडप केली आहे व तिथे व्यावसायिक पत्र्याचे शेड मारून किरायाने दिले आहे.त्या शेडला कमीत कमी सहा
सात हजार भाडे व डिपॉझिट वेगळे अश्या शासकीय जमीनी वर गडर झालेले आता त्या जागेवर तीन तीन मजली बांधकाम करत आहेत ते फक्त आणि फक्त नगरपंचायत च्या व तहसील,पंचायत समीती,तालुका आरोग्य कार्यालय, पशुवैद्यकीय दवाखाना यांच्या भोंगळ कारभाराने अतिक्रमण धारकांच धारिष्ट वाढत आहे.कुठलाही बांधकाम परवाना नसताना 5×5 च्या जमिनीवर टोलेजंग तीन तीन मजली इमारती उभ्या रहात आहेत. सत्तांतर झाल्या नंतर दिड वर्ष झाले सत्ताधारी निधी आण्यात कमी पडले त्यामुळे केजचा विकास कामाला खिळ बसली.दिड वर्ष झाले निवडून आलेले नगरसेवक,निवडणूकीत दिलेले अश्वासन कसे पूर्ण करायचे? कचरा टेंडर नाही.त्याना पैसे कुठून द्यायचे? दिड वर्षात कार्यकर्त्यांनां काम देण्याचे दिलेले आश्वासन? या सगळ्या विवंचनेतून एक सोपा मार्ग निघल्याचा दिसुन येत आहे.तुम्ही अवैध पद्धतीने अतिक्रमण जागेत बांधकाम करा नगरपंचायत दुर्लक्ष करेल,जी काही फी असेल ती भरा पण पावती दिली जाणार नाही व बांधकाम परवाना सुद्धा दिला जाणार नाही.जी नगरपंचायत ची अतिक्रमण यंत्रणा आहे ती येणार नाही या हिशोबांनी काम चालू असल्याच बोलले जात आहे.जनरल अकाऊंट मधुन किती खर्च आता पर्यंत झाला याच उत्तर नगरपंचायत माहिती अधिकार नियमात विचारलेल्या ला सुद्धा केराची टोपली दाखवली जाते असा आरोप माहिती आधिकार चे जिल्हाध्यक्ष व वादळ वार्ताचे संपादक अजय भांगे यानी केला आहे.नवीन नियुक्त झालेले मुख्यधिकारी गायकवाड हे एसी कार्यालयातून बाहेर निघण्यास तयार नाही.इकडे स्वतः जिल्हाधिकारी मॅडम ने स्वतःच्या कार्यालयातील एसी बंद करण्याचे आदेश दिलेले असताना केज नगरपंचायत चे मुख्यधिकारी साहेब एसी कॅबीन च्या बाहेर पडायला तयार नाहीत.जनतेच्या पैशातून चालु असलेली ही उधळपट्टी जनतेच्या नजरेतून सुटत नाही असे जनतेत बोलले जात आहे.500 लक्ष,100 कोटीच्या गप्पा मारणारे हे सत्ताधारी अवघ्या दिड वर्षात जनतेच्या न्यायालयात अक्षम्य ठरल्याचे दिसुन येत आहे कारण लबाडा घरचे जेवल्या शिवाय काही खरे नसते असे त्यांचेच कार्यकर्ते बोलत आहेत.फक्त सोशल मीडियावर दिसणारा विकास प्रत्यक्ष कधी दिसेल या वर आता चौका चौकात चर्चा होताना दिसत आहे.पण आता हे जे लोक अतिक्रमणीत जागेत टोलेजंग इमारती बांधत आहे,त्यांच्या वर कुठे तरी अंकुश लावणे गरजेच आहे.कारण कधीना कधी अतिक्रमण हे नियमाने तोडले जाणार आहे त्यात आता थोड्या बहूत चिरीमिरीवर व खोट्या अश्वासनावर टिकणार नाही हे अतिक्रमणा वर कधी तरी हातोडा पडणार हे अतिक्रमण धारकानी स्विकार करावा व एसी कॅबीन मधून राज्य करणार्यां मुख्यधिकारी यांनी रस्त्यावर उतरून परिस्थिती बघावी ही सर्व सामान्य जनतेतून मागणी होत आहे.