जुलमी किरायातुन मुक्त व्हायचे असेल तर सर्व अतिक्रमण उठवा ही मागणी योग्य राहील.कारण न्याय हा समान असावा.

जुलमी किरायातुन मुक्त व्हायचे असेल तर सर्व अतिक्रमण उठवा ही मागणी योग्य राहील.कारण न्याय हा समान असावा.

रोखठोक न्युज वार्ताहर 

केज शहरातील गेल्या 16 तारखेला अतिक्रमण उठवले व शहरातील छोटे व्यापारी,टपरी धारक रस्त्यावर आले.त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न पडला गेल्या तीस वर्षा पासुन बसलेले व आपले पोट भरणारे व्यावसायिकांवर अशी दोन वेळेस परिस्थिती ओढावली.2003 ला अतिक्रमण उठले व नंतर बसले.सरकारी कार्यालयाची ही जागा कोणाचीही मालकीची नाही पण या जागेचा किराया वसुल केला जात होता.पण ज्या वेळेस अतिक्रमण ऊठवले त्या वेळेस कोणीच माझी जाग आहे म्हणणारा आला नाही.गेल्या 16 तारखेला उठवलेले आतिक्रमन हे आर्धेच उठवले.ज्यांचे अतिक्रमण उठवले नाही अश्या लोकांची त्यांच्या कडे असलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पुन्हा अतिक्रमण उठवले जाईल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.पण तसे काही घडलेच नाही.धंडदांडग्याच अतिक्रमण तसेच ठेवून गोरगरीबांच्या संसारावर हातोडा चालवल्याच बोलल जात आहे.त्यानंतर नगरपंचायत ने आगोदर अतिक्रमण उठावे म्हणून ठराव मंजूर केला त्यानंतर या “शोबाज” सत्ताधाऱ्यांनी इव्हेंट करून ज्या जागेचा आपल्या नगरपंचायत कार्यालयाशी काडीमात्र संबंध नाही असी जागा पाच फूट मोजून देऊन व्यावसायिकाची थट्टा केली कारण काही वेळातच पोलीस प्रशासनाकडून ती जागा मोकळी करून घेतली व त्या “शोबाज” सत्ताधाऱ्यांचा शो फ्लॉप झाला.त्यानंतर ज्या लोकांनी आता पर्यंत अतिक्रमण उठावे म्हणून निवेदने दिले तेच आता टपरीधारकांचा पुळका घेऊन मोर्चा काढत आहेत.पण राहिलेल्या धंडदांडग्याच्या अतिक्रमणावर एक अवाक्षर काढत नाहीत…. का या मोर्च्याच्या आडून दबाव गट टाकून राहिलेले अतिक्रमण तसेच ठेवण्याचे षडयंत्र तर रचत नाहीतना अशी शंका आता केजच्या नागरिकात व्यक्त होत आहे?कारण पंचायत समिती प्रशासनाकडून आपली हद्द निश्चित करून कंपाऊंड वाॅल बांधत आहेत.राहते फक्त फलोत्पादनाची जागा!!पशुवैद्यकीय दवाखान्या समोरील अतिक्रमण तसेच आहे,उमरीरोड चे अतिक्रमण उठवण्याचे न्यायालयाचे आदेश असताना तसेच आहे.तहसील गोडाऊन ची समोरची बाजू व पाठीमागील जिल्हा परिषद शाळेसमोरील टोलेजंग इमारती,कानडी रोडचे अतिक्रमण तसेच आहेत.मग न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेली फलोत्पादनाच्या जागे संदर्भात व्यावसायिकाना खरी माहीती न देता हा मोर्चा कश्या साठी?कारण न्यायालयीन आदेश आल्या शिवाय प्रशासनाकडून कुठलाही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.मघ हा स्टंट कश्या साठी?का व्यावसायिकांच्या जखमेवर मीठ चोळताय?अगोदर धंडदांडग्याच अतिक्रमण काढून किराया वसुल करणाऱ्याचं अतिक्रमण उठवा व मग तेथे शासनाने गाळे तयार करून वाटप करावे.नाहीतर मोर्चा हा राहिलेले अतिक्रमण जैसे थे रहावे या साठी असल्याची शंका उपस्थित होत आहे…..कारण न्याय हा समान असावा!!!!