उपसरपंच पदासाठी ईच्छुकांची लॉबिंग सुरू सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार

उपसरपंच पदासाठी ईच्छुकांची लॉबिंग सुरू

सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार

रोखठोक न्युज वार्ताहर 

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात 23 ठिकाणी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. सरपंचांना थेट जनतेतून निवडल्यानंतर आता उपसरपंचांच्या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे उपसरपंचाच्या निवडणुकीत लोकनियुक्त सरपंचाला मत देण्याचा अधिकार आहे. शिवाय उपसरपंचाची निवड करताना दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही सरपंचाला देण्यात आला आहे. दरम्यान, उपसरपंचपद आपल्याला मिळावे यासाठी अनेकांनी फिल्डींग लावायला सुरूवात केली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आटोपल्या असून

निर्वाचित सदस्यांपैकी राजकीय मनिषा बाळगणाऱ्या उमेदवारांना उपसरपंच निवडीचे वेध लागले आहेत. उपसरपंच निवडीसाठी सभेचे नियोजन करण्याचे अधिकार तालुका निवडणुक अधिकारी म्हणजेच तहसीलदारांना आहेत. आहेत. अद्याप नियोजनाला अवकाश आहे. थेट सरपंच म्हणून जनतेतून निवडून आलेल्या

गावकारभाऱ्याच्या अध्यक्षतेत पहिली ग्रामसभा होणार आहे. विशेष म्हणजे या मानासह उपसरपंच निवडीसाठी दोन मतं देण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याने सरपंच गटातील पॅनेलची एकप्रकारे लॉटरी लागली आहे. ग्रामपंचायतीत सरपंच निवडून आलेला गट उपसरपंच निवडीतही आघाडीवर असणार असे चित्र आहे. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना एक नव्हे तर दोन मतांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून या अधिकारामुळे काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये उपसरपंचांच्या निवड प्रक्रियेत चमत्कार घडून सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यातील ही तरतूद जुनीच आहे. त्यानुसार उपसरपंचांच्या निवडीत सरपंचांना अन्य सदस्यांसोबत मतदान केल्यानंतर समान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचाही अधिकार असणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन युती सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. मध्यतंरी आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बासनात गुंडाळत पूर्ववत सदस्यांतून सरपंचांची निवड सुरू केली. अडीच वर्षे या पद्धतीने निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारने थेट जनेततून सरपंचांची निवड सुरू केली. राज्यात मागील वर्षी झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सर्व निवडणुका याच पद्धतीने पार पाडल्या. यामुळे आता उपसरपंच निवडीत सरपंचांच्या अधिकाराची चर्चा घडून येत आहे. नेमके काय होणार ?

एखाद्या सात सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींत पहिल्या पॅनलचे चार व दुसऱ्या पॅनेलचे तीन सदस्य आणि सरपंच निवडून आला असेल तर चार सदस्य असूनही सरपंचांना असलेल्या दोन मतांच्या अधिकारामुळे दुसऱ्या पॅनलचा सदस्य उपसरपंचपदी निवडून येणार आहे. यात दोन्ही पॅनलमधून उपसरपंचपदासाठी उभारलेल्या सदस्यांना पहिल्या फेरीतील सरपंचांच्या मताच्या अधिकारामुळे समान मते पडणार व त्यानंतर सरपंच आपल्या पॅनलच्या सदस्याला निर्णायक मत देऊन उपसरपंचपदी निवडून आणेल. अशा काठावरील ग्रामपंचायतींमध्ये हा दोन मतांचा चमत्कार घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

समान मते पडल्यास दुसरे मत : त्यानुसार उपसरपंचांच्या निवडीत सरपंचांना दोन मतांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असून दुसऱ्या मताचा अधिकार हा उपसरपंच निवडीत उमेदवाराला समान मते पडल्यानंतर निर्णायक मत देण्याबाबतचा आहे. यामुळे जास्त सदस्य निवडून येऊनही काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायतींत थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांची चलती असेल.

• जोरदार मोर्चेबांधणी

उपसरपंचपदी निवड व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांनी आता वरिष्ठ

नेत्यांकडे फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. सर्व सदस्यांना या पदावर काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी उपसरपंचपद एका वर्षासाठी दिले जाण्याची शक्यता आहे. हे सूत्र बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये वापरले जाण्याची शक्यता आहे. उपसरपंच होण्यासाठी अनेक सदस्य इच्छुक असल्यामुळे उपसरपंच पदासाठी रस्सीखेच होईल, लोकनियुक्त सरपंचामुळे काही ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य दुसन्या गटाचे निवडून आले आहे.

त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतीत बहुमताच्या आकडयाचा खेळ बिघडला असल्याने वातावरण तापले आहे.