जिल्हाधिकाऱ्यानी आदेश देऊनहीं रायल्टी बुडवणाऱ्या दगड खदानी, स्टोन क्रेशरवर कारवाई का नाही?
तालुक्याती ५ स्टोन क्रशर कित्येक वर्षांपासून विनापरवाना.
कोट्यवधींचया रॉयल्टी मध्ये मग कोणाची भागीदारी.
रोखठोक न्युज वार्ताहर
जिल्ह्यात नोंदणी केलेल्या दगड खदानी आणि स्टोन क्रेशर यांची मुदत संपली असून काहींना रॉयल्टी बुडवली म्हणून दंड करण्यात आला मुदत संपलेल्या स्टोन क्रेशर बंद आणि रॉयल्टी वसुलीचे आदेश खुद जिल्हाधिकारी यांनी ३० नोव्हेंबर २३ रोजी ६६ स्टोन क्रेशर बंद करण्याचे आदेश काढले तर तालुक्यातील विनापरवाना ५ स्टोन क्रशर आहेत असून ही ही बाब तालुका प्रशासनाने का लपवली… लपवली नसेल तर मग केछ तालुक्यातील स्टोन क्रशर व खदान मालका वर कारवाई का झाली नाही? ही रक्कम लाखात नाही तर कोट्यवधींच्या मग खदान जमीनीचे मालक यांना कोण वाचवत आहे? तालुक्यातील स्टोन क्रशर व खदान जमीन कोट्यवधींच्या आहे पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन १ महिना झाले, पण हि कारवाई कासव गतीने चालू असून कारवाईची भीती दाखवून स्वतःचा महसूल कर्मचारी वाढवत असल्याची चर्चा आहे
केज तालुक्यात मोठ्चा प्रमाणात खदानी आणि स्टोन क्रेशर आहेत प्रामुख्याने याना नियमाने दिलेल्या जागेतच खदानी सुरु करून तेवढेच उत्खनन करण्याचे नमूद केलेले असते शिवाय शासनाची नियमानुसार रॉयल्टी भरणे बंधनकारक असते पण अनेक खदान मालक शासनाची रॉयल्टी बुडवतात आणि त्यातून पर्याय काढून पुन्हा थोडीफार रक्कम भरून मान्यता घेतात परंतु या विषयी व रोखठोक न्युज ने शासनाला कसा चुना लावला जातो हे निदर्शनास आणून दिले पण या वर अजून कुठलीच हालचाल झाल्याचे दिसून येत नाही.किती खदानी व स्टोन क्रशर खऱ्या आहेत याची चौकशी एटीएस(E.T.S) ने करावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी शहराध्यक्ष बाबासाहेब अंबादास मस्के यांनी केली आहे.
