महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाने जिल्हा प्रशासन टाईट पण केज तहसीलदार अनभिज्ञ.
अवैध खदाणी, खडी क्रेशरचालकांचा तालुक्यात सुळसुळाट
रोखठोक न्युज वार्ताहर
राज्यभरातच खानपट्टे अर्थात खदाणी आणि स्टोनक्रशरच्या परवानगी, नूतनीकरण आणि उत्खननाच्या कामात मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार आणि नियमांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी राज्यभरात खाणपट्ट्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने जिल्हा प्रशासन टाईट झाले असून जिल्ह्याभरात अवैध खदाणी, खडी क्रशरवर कारवाई सुरू झाल्या आहेत. सर्वच तहसीलदारांकडून कारवाया करण्यात येत असून केज तहसीलदार या पासून अनभिज्ञ असल्याचे दिसत आहेत.राज्याचे महसूलमंत्री सध्या गौणखनिज या विषयात अत्यंत गंभीर असून गांभीर्याने व्यवस्था सुधरण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यातूनच आता त्यांनी राज्यभरातील खदाणी आणि क्रशरच्या तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. या खदाणी आणि क्रशरला पर्यावरण विभागाची मान्यता आहे का ? मान्यतेनुसारच काम होते का ? उत्खनन किती होते याची सारी माहिती घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश महसूल विभागाने
आता सर्वजिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. ज्या ठिकाणी उत्खनन झाले आहे त्याठिकाणी आवश्यकतेनुसार एटीएस मोजणी करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यासंदर्भाने ७दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना कारवाई करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.यात केज तहसीलदार अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहेत. गेल्या वर्षी तालुक्यातील पाच खडीक्रशर विनापरवाना चालू असल्याचे आढळून आले होते तसेच मोठ्याप्रमाणावर अवैध उत्खनन झाले होते त्या अनुशंगाने महसूल मंत्र्यांच् आदेशा नंतर ही केज तहसील प्रशासन गप्प का?यात महसूल मंत्र्यांने ७ दिवसाचा अवधी दिला आहे.त्यात ७ दिवसाची मुदत संपली आहे.