सरकारी जमिनीवरील २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित
३० लाख नागरिकांना लाभ; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा.
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
राज्यातील २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विशेष मोहिमेद्वारे सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे मोफत नियमित करण्यात येणार असून, उर्वरित अतिक्रमणे बाजारमूल्यानुसार दंड आकारून नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. राज्यातील सुमारे ३० लाख अतिक्रमणांना पचा लाभ होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३०लाख घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी मालकीची जमीन बंधनकारक आहे. यासाठीच हा
निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिक्रमणे नियमित झाल्यास जमीन नावावर होऊन नव्याने घरे बांधणे जमीन मालकांना शक्य होईल.
राज्यात जिल्हाधिकारी आधिपत्याखालील जमिनी, वनजमिनी, गायरान जमिनी, झुडप जंगले या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे वर्षानुवर्षे अस्तित्वात आहेत. ही अतिक्रमणे नियमित करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यानुसार ग्रामीण भागातील तसेच मध्यम व छोट्या शहरांतील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. गायरान आणि झुडपी जंगलांच्या जागेवरील १९९६ पूर्वीच्या बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित केले आहे. मात्र राज्य सरकारने २०११ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामसेवक, तलाठ्यांकडून यादी
ग्रामीण भागात ग्रामसेवक व तलाठ्यांनी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करावी वा यादीचे पुनर्विलोकन करावे. सरकारी जमिनी व वनविभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे असे विभाजन करून सर्व अतिक्रमणधारकांना अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात यावे. या अर्जाची पंचायत समिती स्तरावर छाननी करून सर्व अर्ज मंजुरीनंतर पात्र व शिफारस करण्यात आलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीकरिता सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप करण्यात येणार आहे.