प्रभारी बीडीओ समृद्धी दिवाणे यांच्या कडून शेतकऱ्यास अपमानास्पद वागणूक.
कायमस्वरुपी बिडीओ देण्याची मागणी!
केजच्या शेतकरी पुत्राची सीईओ, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
दोन महिन्यांपूर्वी शेततळ्याचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यता घेऊन दाखल केलेला असताना मंजुरी संदर्भात विचारणा करण्यास गेल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी अपमानास्पद शब्द व वागणूक दिल्याची तक्रार शेतकरी पुत्राने जिल्हा परिषदेचे सीईओ व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
देवगाव येथील शेतकरी अर्जुन भीमराव मुंडे या शेतकऱ्याने दोन महिन्यांपूर्वी अम्नतकुंड शेततळे करण्यासाठी जलसंधारण अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन शेततळे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल केला होता. मंजुरीसाठी गटविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत होते. मात्र अधिकारी भेटत नसल्याने आक्रमक बनले होते. शेतकरी अर्जुन मुंडे यांचे पुत्र कैलास मुंडे या कामासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी १८ जुलै रोजी पंचायत समिती कार्यालयात आले होते. गटविकास अधिकारी समृद्धी दिवाणे या त्यांच्या कॅबिनमध्ये न बसता दुसऱ्या विभागाच्या कॅबिनमध्ये बसून अनेक कर्मचाऱ्यांनी आणलेल्या फाईलवर स्वाक्षऱ्या करीत बसल्या होत्या. त्यांच्याकडे शेततळ्याच्या कामासंदर्भात विचारणा केली असता दिवाणे यांनी ३ जुलैला मंजुऱ्या देणे संपल्याचे सांगितले. त्यावर मुंडे यांनी २० मे ला फाईल दिल्याचे सांगताच त्यांनी फाईल मंजूर करणार नाही, मी इथली बॉस असून तुमची कामे फुकट होत नाहीत, तुम्हाला काय करायचे आहे, ते करा असे हातवारे करीत बोलून अपमानास्पद वागणूक दिली. शेतातील दोन एकर डाळींब व अडीच एकर जांभूळ बाग, ११ माणसे व १५ जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी व उन्हाळ्यात विहीर व बोअरला पाणी राहत नसल्याने त्यांना शेततळे करायचे होते. मात्र त्यांच्या वेळ काढू धोरणामुळे ते संकटात आले आहेत. दरम्यान बीडीओकडून शेतकऱ्यास अशा पध्दतीची वागणुक ही निंदणीय असुन अशा प्रकारचे वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
तसेच केज पंचायत समितीचा कामकाज कित्येक महिन्या पासून प्रभारी बिडीओ म्हणून काम पहात आहेत ते पुर्ण वेळ देत नसल्याने शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे कामे आडत आहेत त्यामुळेच पंचायत समितीला कायमस्वरूपी बिडीओ देण्याची मागणी होत आहे.
२ महिन्यांपासून शेततळ्यांची मंजुरी रखडली
२ महिन्यापासून शेततळ्यास मंजुरी दिली जात नसून याची दखल घेऊन संबंधित टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करावी. नसता २८ जुलै रोजी जनावरे व कुटुंबियांसह पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसू, असा इशारा कैलास अर्जुन मुंडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.