सुप्रीम कोर्टाचा राज्य शासनाला दणका.
जाहिर झालेले आरक्षण रद्द होणार, नव्याने आरक्षण जाहिर होणार.
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत. याविरोधात दाखल विविध याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टानं बारा दिवसांपूर्वीच २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाच्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. हस्तक्षेप केल्यास निवडणुका आणखी लांबतील असं कारण त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं दिलं होतं. पण आज ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टानं आपला हाच आदेश फिरवत आता १९९६ च्या नियमानुसारच आरक्षण लागू राहिल असा आदेश दिला आहे. यामुळं आता निवडणूक आयोगानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या आरक्षणांमध्ये पुन्हा नव्यानं बदल होणार आहेत.
२५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. प्रभाग रचनेसाठी एसएसी, एसटी आणि ओबीसीसाठी चक्रानुक्रमानं आरक्षण दिलं जातं. तर ओबीसींना लॉट्सचे ड्रॉ काढून आरक्षण दिलं जातं. याबाबत राज्यघटनेतील कलम २४३ डी नुसार चक्रानुक्रमानं अर्थात आळीपाळीनं प्रभाग आरक्षित व्हावेत अशी तरतूद आहे. यामध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षित प्रभाग पहिल्या निवडणुकीत निश्चित होतात. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत पुढचे प्रभाग निश्चित होतात, अशा प्रकारे संपूर्ण प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत हे आरक्षण चक्राकार पद्धीतीनं फिरवलं जात असतं. त्याचप्रमाणे एसटी प्रवर्गाचंही आरक्षण फिरवलं जातं, तसंच ओबीसींचं देखील चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जातं.
दरम्यान, यासंदर्भात १९९६ मध्ये या पद्धतीचे नियम आले. त्यानंतर १९९७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हे चक्राकार आरक्षण सुरु झालं, त्यानंतर २००२, २००७, २०१२, २०१७ अशा पाच निवडुकांमध्ये ही आरक्षणाची चक्राकार पद्धत पूर्ण झाली. दरम्यान, प्रशांत बंब विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या दोन खटल्यांमध्ये हायकोर्टानं आदेश दिले होते की, हा चक्रानुक्रम प्रभागांमधील लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा गुणोत्तर जरी बदललं तरी या चक्राकार नियमाचं पालन करावंच लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग याचं पालन करत होतं.
पण यंदा राज्य शासनानं आरक्षणाची ही चक्राकर पद्धत पूर्ण झाली असल्यानं शून्य आरक्षणाचा नियम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू केला होता. आता प्रभाग रचना बदलली असल्याचं सांगताना यापुढची निवडणूक म्हणजेच आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक समजण्यात येईल, असं शासनानं नव्या नियमात म्हटलं होतं. त्यामुळं या चक्राकार आरक्षणाच्या नियमाला काहीसा ब्रेक लागला होता. आगामी निवडणूक पहिली निवडणूक समजण्यात येणार असल्यानं आधीचे जे प्रभाग आरक्षित होते ते परत आरक्षित होणार होते.
तिन्ही खंडपीठात याचिका दाखल
तसंच ज्यांना आपले प्रभाग आरक्षित होतील अपेक्षा होती ते होणार नव्हते. त्यामुळं राज्य शासनाच्या या नव्या बदलला स्थगिती देण्यात यावी या मुद्यावरुन नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठानं १९ सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या अपिल याचिकेवर २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाच्या या बदलामुळं राज्यघटनेनं जो नियम घालून दिला आहे, चक्रानुक्रमानं निवडणूक घेण्याच्या नियमाचा भंग होईल. तसंच राज्य शासन यानंतरही हा नियम तोडू शकतं, त्यामुळं राज्य शासनाचा हा नवा नियम असंविधानिक आहे. त्यामुळे बाकीची प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या पण आरक्षण हे चक्रानुक्रमानंच होऊ द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी
या निर्णयाविरोधात अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत कोर्टानं निवडणुकीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता, कारण हस्तक्षेप केल्यास निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जातील असं कोर्टानं म्हटलं होतं. मात्र आज, ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत, कोर्टानं आपल्या आधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करत १९९६ च्या नियमांनुसारच आरक्षण लागू राहील असा स्पष्ट आदेश दिला. यामुळे राज्य शासनाचा ताजा निर्णय न्यायालयानं फिरवला.
काय आहे १९९६ चा नियम ?
१९९६ मध्ये महाराष्ट्र शासनानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी चक्रानुक्रमाचा नियम लागू केला होता. त्यात पहिल्या निवडणुकीत काही प्रभाग एससी, एसटी, ओबीसी साठी आरक्षित होतात, पुढील निवडणुकीत हे आरक्षण पुढील प्रभागांकडे सरकवलं जातं, आणि संपूर्ण प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत हे चक्र फिरत राहतं. ही पद्धत १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७या पाच निवडणुकांमध्ये वापरण्यात आली होती. हायकोर्टानंही लोकसंख्येचं गुणोत्तर बदललं तरी चक्रानुक्रम मोडता येणार नाही असा निर्णय प्रशांत बंच विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराब पवार बिरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यांमध्ये दिला होता.
राज्य शासनाचा तर्क
राज्य शासनानं या वेळी मांडलेला तर्क असा होता की, १९९६ पासून पाच टप्प्यांत चक्राकार आरक्षण पूर्ण झालं आहे. म्हणून आता पुढील निवडणूक ही नवी पहिली निवडणूक मानून आरक्षण पुन्हा सुरुवातीपासून सुरू करावं. हा निर्णय अनेक ठिकाणी राजकीय गणितं बदलणारा ठरणार होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं वा युक्तिवादाला मान्यता दिली नाही.
आता पुढे काय
या निर्णयानंतर राज्य निवडण आयोगाला पुन्हा नव्यानं आर सोडत काढावी लागेल. प्रभागांसाठी आरक्षण आधी जा झालं होतं, त्यामध्ये बदल होती त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणुकांचा कार्यक्रम थोडा ढकलला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.