💥 घरकुल घोटाळा — भाग ४ केज नगरपंचायतीच्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेत नवा स्फोट — ‘इलेक्ट्रिकल’च्या नावाखाली २६.९१ लाखांचा संशयास्पद व्यवहार बालाजी इलेक्ट्रिकल्सच्या खात्यात २६.९१ लाखांचा संशयास्पद खेळ

💥 घरकुल घोटाळा — भाग ४

केज नगरपंचायतीच्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेत नवा स्फोट — ‘इलेक्ट्रिकल’च्या नावाखाली २६.९१ लाखांचा संशयास्पद व्यवहार

बालाजी इलेक्ट्रिकल्सच्या खात्यात २६.९१ लाखांचा संशयास्पद खेळ

रोखठोक न्यूज | विशेष प्रतिनिधी

केज नगरपंचायतीच्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेतील कथित घोटाळा दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असून, आता या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल निधीतील पैशांचा वापर नेमका कुठे झाला? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गरीबांसाठी मंजूर झालेल्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेतून लाखो रुपयांचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

ताज्या आर्थिक नोंदींनुसार, सन २०२१ ते २०२२ दरम्यान बालाजी इलेक्ट्रिकल्स या दुकानाच्या खात्यात वारंवार रक्कम वर्ग करण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा खर्च देखील केज नगरपंचायतीच्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेतील निधीतूनच करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

अदा करण्यात आलेल्या रक्कमा पुढीलप्रमाणे —

₹3,65,280

₹3,70,000

₹3,79,392

₹3,96,500

₹3,97,500

₹3,90,000

₹3,92,352

👉 एकूण रक्कम : ₹26,91,024

मात्र प्रश्न कायम आहे — ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोणते इलेक्ट्रिकल साहित्य खरेदी करण्यात आले? त्या साहित्याचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला? लाभार्थ्यांच्या घरात ते बसवले गेले का, की फक्त कागदोपत्री व्यवहार दाखवून निधी वळविण्यात आला?

 ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल निधीतून वारंवार एकाच दुकानाच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आणि नंतर त्या पैशांची उचल करून आर्थिक अफरातफर करण्यात आली असावी. 

नगरपंचायतीकडून या व्यवहारांबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने केज नगरपंचायतीच्या ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिल, स्टॉक नोंद, साहित्य वितरण व प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी सार्वजनिक केल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

दरम्यान, ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल निधीचा गैरवापर झाला असल्यास हा प्रकार केवळ आर्थिक अनियमितता नसून गरीबांच्या हक्कावर घाला असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी, आर्थिक ऑडिट आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.