🔥 “केज नगरपंचायतीचा 60/40 फॉर्म्युला उघड? — ३७४ घरकुलांच्या नावाखाली ३ कोटी ६२ लाखांचा संशयित घोटाळा!”  सत्ताधारी, प्रशासन आणि मर्जीतील निर्णय… गरीबांच्या घरकुलावर कोणाचा डल्ला?

🔥 “केज नगरपंचायतीचा 60/40 फॉर्म्युला उघड? — ३७४ घरकुलांच्या नावाखाली ३ कोटी ६२ लाखांचा संशयित घोटाळा!”

 सत्ताधारी, प्रशासन आणि मर्जीतील निर्णय… गरीबांच्या घरकुलावर कोणाचा डल्ला?

रोखठोक न्यूज वार्ताहर 

केज नगरपंचायतीत सत्ता कोणाचीही आली तरी “60/40 फॉर्म्युला” वापरूनच कारभार चालत असल्याची चर्चा आता पुन्हा एकदा जोरात सुरू झाली आहे. सत्ताधारी बदलले, प्रशासन आले, पण निर्णय मात्र त्याच पद्धतीने होत राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

प्रशासनाच्या काळात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ३७४ घरकुल मंजूर करण्यात आली. मात्र या लाभार्थ्यांची निवड नेमकी कशी झाली, लॉटरी पद्धतीने झाली का, की आधीच ठरवलेल्या नावांना योजना देण्यात आली — हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, ३ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची बाब समोर आल्यानंतर नगरपंचायत राजकारणावरच संशयाची सावली पडली आहे. एवढा मोठा प्रकार घडत असताना सत्ताधाऱ्यांना काहीच माहिती नव्हती, हे नागरिकांना पटत नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनाच्या काळात मंजूर झालेल्या घरकुलांची माहिती नंतर सत्तेत आलेल्या जनविकास आघाडी व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना होती. कारण त्यांनीच लाभार्थ्यांना नोटीस देऊन “घर बांधले का नाही?” अशी विचारणा केली होती.

मग लाभार्थ्यांनी घरकुल न मिळाल्याचे सांगितल्यानंतरही नगरपंचायतीने कारवाई का केली नाही?

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी आदेशापर्यंत चार वर्षे शांतता का होती?

केज नगरपंचायतीतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या कथित घोटाळ्याला आता नवे वळण मिळाले आहे. 2019 ते 2022 या काळात ३७४ घरकुल मंजुरी आणि निधी वितरणाचा प्रकार घडल्याचा आरोप असताना, नगरपंचायतीने 28 ऑगस्ट 2023 रोजी लाभार्थ्यांना नोटीस पाठविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नगरपंचायतीकडून पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत नोटीसमध्ये संबंधित नागरिकाचे नाव घरकुल लाभार्थी यादीत असल्याचे नमूद करून, “मंजूर निधीतून घरकुल बांधकाम का सुरू केले नाही?” अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

मात्र संबंधित लाभार्थ्यांचा दावा वेगळाच आहे —

 घरकुल मंजूर दाखवले गेले, पण प्रत्यक्षात पैसेच मिळाले नाहीत.

यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, जर लाभार्थ्यांना निधी मिळालाच नव्हता, तर नगरपंचायतीने बांधकाम सुरू न केल्याबद्दल नोटीस कशी काय पाठवली?

विशेष म्हणजे, कथित घोटाळा 2019–2022 या प्रशासनाच्या काळात झाल्याची चर्चा असताना, 2023 मध्ये सत्तेत आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीच या नोटिसा बजावल्या. याचा अर्थ घरकुलांची यादी, मंजुरी आणि निधीबाबतची माहिती सत्ताधाऱ्यांकडे होती, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

जर त्या वेळी लाभार्थ्यांनी “घरकुलाचे पैसे मिळाले नाहीत” असे कळवले असेल, तर नगरपंचायतीने तत्काळ चौकशी किंवा गुन्हा दाखल का केला नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच हालचाल का सुरू झाली?

यामुळे आता नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे —

ही नोटीसच नगरपंचायतीला घोटाळ्याची माहिती आधीपासून असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा ठरणार का?

 गरीबांना घर न देता कागदावर घरकुल पूर्ण दाखवणाऱ्या या प्रकरणात आता जबाबदारी निश्चित होण्याची मागणी जोर धरत आहे.

यामुळे आता नागरिक थेट प्रश्न विचारत आहेत — 60/40 फॉर्म्युल्याच्या आड प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे संगनमत तर नव्हते ना?

 गरीबांच्या घरकुलाचा पैसा गेला कुठे — याचे उत्तर आता जनतेला हवे आहे!