🔥केज नगरपंचायत घरकुल घोटाळा बँकही संशयाच्या घेर्यात? “३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल घोटाळ्यात नवा स्फोट — ६१ संशयित खात्यांत ३.१० कोटींची उलाढाल, पण अदाकर्त्यांची नावेच गायब!”  प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या खात्याच्या स्टेटमेंटमध्ये धक्कादायक नोंद; महाराष्ट्र ग्रामीण बँकही आता संशयाच्या भोवऱ्यात

🔥केज नगरपंचायत घरकुल घोटाळा बँकही संशयाच्या घेर्यात?

“३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल घोटाळ्यात नवा स्फोट — ६१ संशयित खात्यांत ३.१० कोटींची उलाढाल, पण अदाकर्त्यांची नावेच गायब!”

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या खात्याच्या स्टेटमेंटमध्ये धक्कादायक नोंद; महाराष्ट्र ग्रामीण बँकही आता संशयाच्या भोवऱ्यात

रोखठोक न्यूज वार्ताहर 

सविस्तर बातमी केज नगरपंचायतमधील ३ कोटी ६२ लाखांच्या घरकुल घोटाळ्याच्या चौकशीत आता अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चौकशी समितीने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत असलेल्या खाते क्रमांक ८०००५३०८५५४१ (महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा केज) याचे बँक स्टेटमेंट मागविल्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मिळालेल्या स्टेटमेंटमध्ये तब्बल ६१ वेगवेगळी खाती दिसून येत असून, या खात्यांमधून एकूण ३,१०,९५,५६५ रुपये इतकी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे नमूद आहे. मात्र सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे — या व्यवहारांमध्ये अदाकर्त्यांचे (Payee) नावच नमूद नसल्याची नोंद स्वतः बँकेने केली आहे.

 मोठा प्रश्न : लाखोंची देवाणघेवाण, पण खातेदार कोण?

लाखो रुपयांचे व्यवहार झाले, निधी विविध खात्यांमध्ये वळवला गेला, तरी त्या खात्यांमागील अदाकर्त्यांची माहिती बँकेकडेच उपलब्ध नसावी, ही बाब आता संशय अधिक गडद करणारी ठरत आहे.

बँकेला खातेदारांची ओळख माहीत नसताना व्यवहार झाले कसे?

केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का?

सरकारी योजनेचा निधी कोणाच्या आदेशाने या खात्यांमध्ये वळवला गेला?

लाखोंची उलाढाल असूनही बँकेने कोणतीही शंका नोंदवली नाही का?

हे प्रश्न आता थेट बँक व्यवस्थापनावरच उपस्थित होत आहेत.

 बँकही संशयाच्या घेर्यात?

गोरगरीबांसाठी असलेल्या घरकुल योजनेतील निधीचा असा मागोवा लागत नसल्याने आता केवळ नगरपंचायतच नव्हे तर संबंधित बँक व्यवस्थेची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसत आहे.

चौकशी पुढे गेल्यास या व्यवहारामागील “मोठे मासे” समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

🔥 जनतेची मागणी

घरकुल मंजूर लाभार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, चौकशी समितीने ही आर्थिक साखळी तातडीने उघड करून संपूर्ण तपास लवकर पूर्ण करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

गोरगरीबांच्या घरकुलाच्या पैशांचा प्रवास नेमका कुठे गेला — आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या चौकशीकडे लागले आहे.