“ॲट्रॉसिटी प्रकरणात तात्काळ अटक नाही!” – महायुती सरकारच्या निर्णयावर दलित समाज संतप्त
तक्रारीनंतर आधी तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल, त्यानंतरच अटक; सामाजिक न्यायमंत्री संजय सिरसाट यांची घोषणा – राज्यभर निषेध आंदोलनाची तयारी
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
“दलितांवरील अन्याय वाढेल” – संघटनांचा आरोप
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील अटक प्रक्रियेत बदल केल्यास अत्याचार करणाऱ्यांना मोकळीक मिळेल आणि पीडितांना न्याय मिळणे अधिक कठीण होईल, असा आरोप दलित संघटनांनी केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभर आंदोलन करण्याची तयारी सुरू असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
अनुसूचित जाती व जमातींवरील अन्याय प्रतिबंधक अधिनियमात (ॲट्रॉसिटी) मोठा बदल जाहीर करण्यात आला असून तक्रार दाखल होताच आरोपीला तात्काळ अटक न करता तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल आल्यानंतरच कारवाई केली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री Sanjay Shirsat यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे दलित समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांपासून बैठक झाली नव्हती, हे मान्य करत सरकारने समितीवर नव्याने सदस्यांची नियुक्ती केल्याचेही शिरसाट यांनी सांगितले. लवकरच समितीची बैठक घेऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, ॲट्रॉसिटीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर आरोपीला तात्काळ अटक केली जाणार नाही. प्रथम तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल घेतला जाईल आणि प्राथमिकदृष्ट्या दोषी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच अटक करण्याची प्रक्रिया केली जाईल. शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, या निर्णयावर दलित संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ॲट्रॉसिटी कायदा हा अनुसूचित जाती-जमातींवरील अन्याय रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला असून अटक प्रक्रियेत बदल केल्यास अत्याचार करणाऱ्यांना संरक्षण मिळेल, अशी भीती दलित समाजातून व्यक्त केली जात आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला “दलितविरोधी” ठरवत महायुती सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
ग्रामीण भागात राजकीय वैरातून ॲट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे उदाहरणे समोर आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला, तरी दुसरीकडे दलित समाजाचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून राज्यात नवे राजकीय आणि सामाजिक वादळ उठण्याची चिन्हे दिसत आहेत.