केज नगरपंचायतीचा ‘घरकुल’ २.० गाजावाजा ठरला फसवा? १०१५ लाभार्थींच्या खात्यात आजतागायत एकही रुपया नाही!
नगराध्यक्षांच्या पोस्टमध्येच ‘हप्ता मिळाल्यावर काम करा’चा सल्ला; पण पैसेच नाहीत – कर्ज काढून घर बांधणाऱ्यांची परवड
वंचित वडार-पारधी समाजालाही नाही दिलासा; कागदावर मंजुरी, प्रत्यक्षात एकही हप्ता नाही – गरीब कुटुंबांचे स्वप्न अधांतरी
रोखठोक न्यूज वार्ताहर | केज (जि. बीड)
केज नगरपंचायतीकडून २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १०१५ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीचे पत्र वाटप करून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. नगरपंचायत कार्यालयात भव्य मंडप उभारून नगराध्यक्षांच्या हस्ते पत्र वितरण करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रत्येक लाभार्थ्याच्या खात्यात पहिला हप्ता १ लाख रुपये जमा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
मात्र, प्रत्यक्षात आजतागायत एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यात निधी जमा झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे संपूर्ण योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, नगराध्यक्षांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत आहेत व हप्ता मिळाल्यावर कामे सुरू करावीत”. मात्र वास्तवात लाभार्थ्यांना एकही रुपया न मिळाल्याने प्रशासनाच्या दाव्यांवर शंका उपस्थित होत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे काही गरजू लाभार्थ्यांनी “हप्ता मिळेल” या आशेवर कर्ज काढून तसेच स्वतःचे दागिने विकून घर बांधकाम सुरू केले आहे. आता निधी न मिळाल्याने हे नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या योजनेत १७/११/२०१८ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांच्या यादीनुसार पात्रता ठरवण्यात आली असून, वडार व पारधी समाजातील ५० हून अधिक वंचित कुटुंबांचा समावेश आहे. मात्र या अत्यंत गरीब कुटुंबांनाही अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही, यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.
नगरपंचायतीकडून घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. “पत्र देऊन आशा दाखवली, पण पैसे मात्र मिळाले नाहीत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नसून, नागरिकांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे “ही योजना केवळ दिखावा होती का?” असा थेट सवाल आता केजकर विचारत आहेत.
शेकडो कुटुंबांच्या घरकुलाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले असून, प्रशासनाने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.