केज घरकुल घोटाळा : ४.२४ कोटींचा अपहार उघड, तरी कारवाईचा खेळखंडोबा — विधानसभेचे आदेशही धाब्यावर?
१० दिवसांत निलंबनाचे निर्देश; पण मुदतवाढीच्या आड प्रशासनाचा बचाव? ३७४ लाभार्थ्यांचे स्वप्न अधिवेशन संपल्याने अधांतरी
रोखठोक न्यूज वार्ताहर | केज
केज नगरपंचायतीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीतील तब्बल ४ कोटी २४ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडवली असताना, एकीकडे विधानसभेत कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातात आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात प्रशासन ढिम्मच असल्याचे चित्र समोर येत आहे. अंतरिम चौकशी अहवाल विधानसभेत सादर होऊनही कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणातील दोषींना १० दिवसांत निलंबित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात धक्कादायक माहिती देताना ४ कोटी २४ लाख ७३ हजार २३ रुपयांचा अपहार झाल्याची कबुली दिली. या घोटाळ्यात पात्र लाभार्थ्यांचा निधी थेट इतरांच्या खात्यावर वळवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आमदार नमिता मुंदडा यांनी आक्रमक भूमिका घेत चौकशी व गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच हा घोटाळा उघडकीस आल्याचे मानले जात आहे. मात्र, इतक्या गंभीर प्रकरणातही प्रशासनाची उदासीनता नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत आणि लेखापाल असर खतीब यांच्या कार्यकाळात २ कोटी ६५ लाख रुपये, तर श्रीमती नीता अंधारे आणि असर खतीब यांच्या कार्यकाळात १ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी अन्य खात्यांवर वळवण्यात आला.
मुदत संपली, कारवाई शून्य!
विधानसभेत ८ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अधिवेशन संपत आले तरी ना अंतिम अहवाल, ना दोषींवर कारवाई—यामुळे सरकारच्या शब्दाची किंमत काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. उलट, चौकशी अधिकाऱ्यांनी एक महिन्याची मुदतवाढ घेतल्याची माहिती समोर येत असल्याने “आदेश वरून, आणि कारभार मनमानीने” अशीच परिस्थिती दिसत आहे.
पुरावे गायब – संशय अधिक गडद
या घोटाळ्यातील व्हाउचर, देयके आणि लेखा संचिका थेट नगरपंचायत कार्यालयातून गायब झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून पुरावे नष्ट करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरण अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.
२० दिवसांत कोट्यवधींचा खेळ!
तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात अवघ्या काही दिवसांत कोट्यवधी रुपये दुसऱ्या खात्यांवर वळवले गेले, ही बाब प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. तरीही संबंधित अधिकारी आजही इतर ठिकाणी पदावर कार्यरत असल्याने “दोषींना अभय का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
३७४ लाभार्थ्यांचे आयुष्य टांगणीला
या सर्व सत्तानाट्यात सर्वाधिक फटका बसला तो ३७४ गरजू कुटुंबांना. घराच्या आशेवर कर्ज काढणारे, दागिने विकणारे अनेक कुटुंब आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाच्या योजनांवर विश्वास ठेवणाऱ्या या नागरिकांची स्वप्ने अक्षरशः अधांतरी लटकली आहेत.
हक्कभंगाचा प्रश्न ऐरणीवर
विधानसभेत दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणीच झाली नसल्याने हा प्रकार हक्कभंगाच्या चौकटीत येतो का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जर सर्वोच्च व्यासपीठावर दिलेल्या शब्दालाच किंमत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा?
जनतेचा इशारा : आता कारवाईच हवी!
एकीकडे मोठमोठी आश्वासने आणि दुसरीकडे शून्य अंमलबजावणी—या दुटप्पी भूमिकेविरोधात जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. तात्काळ अंतिम अहवाल सादर करून दोषींना निलंबित करणे, अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करणे आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करणे—हीच आता जनतेची ठाम मागणी आहे.
केजमधील हा घोटाळा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून, तो गरीबांच्या हक्कांवर डल्ला मारणारा गंभीर गुन्हा आहे. आता सरकार आणि प्रशासन खरोखरच कठोर पावले उचलते की हा मुद्दा फक्त कागदोपत्रीच राहतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.