केज नगरपंचायतचा एक संपत नाही तोच दुसरा घरकुल घोटाळा; ‘ज्योतीराम घाडगे’सह १२१५ प्रधानमंत्री आवास घोटाळा उफाळला
डिपीआर नियुक्त कर्मचाऱ्याच्या कामावर प्रश्न; १५ हजार वसुलीचे आरोप
नगराध्यक्षांचा भव्य इव्हेंट; मंजुरीपत्रे वाटप, पण निधी मात्र शून्य
अधिकृत पत्रात हप्ते जमा दाखवले, प्रत्यक्षात लाभार्थी हवालदिल
अर्धवट घरं, कर्जबाजारी नागरिक; चौकशीची मागणी तीव्र
रोखठोक न्यूज वार्ताहर | केज
केज शहरातील केज नगरपंचायत मध्ये एक प्रकरण संपत नाही तोच दुसरा वाद समोर येत असून, आता १२१५ लाभार्थ्यांच्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कथित घोटाळ्याने मोठे रूप धारण केले आहे. या प्रकरणात डिपीआर नियुक्त कर्मचारी ज्योतीराम घाडगे यांच्या कामकाजावर गंभीर आरोप होत असून, संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पात्रता पडताळणीची जबाबदारी असताना अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची योग्य तपासणी न करता केवळ आधार कार्डच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यासाठी प्रत्येकी सुमारे १५ हजार रुपये घेतल्याचे आरोपही समोर आले आहेत.
दरम्यान, नगरपंचायत प्रशासनाने या १२१५ लाभार्थ्यांना मोठ्या गाजावाजात मंजुरीपत्रांचे वाटप केले. त्या वेळच्या नगराध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या या भव्य कार्यक्रमामुळे नागरिकांमध्ये आशा निर्माण झाली. मात्र, प्रत्यक्षात आजतागायत लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकाही हप्त्याची रक्कम जमा झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, समोर आलेल्या अधिकृत पत्रांमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने निधी जमा होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रांवर विश्वास ठेवून अनेकांनी कर्ज काढून, दागिने विकून घरबांधणी सुरू केली. मात्र निधी न मिळाल्याने अनेकांची घरे अर्धवट अवस्थेतच पडून आहेत.
उपलब्ध यादीत लाभार्थ्यांची नावे, आधार क्रमांक, उत्पन्न व क्षेत्रफळ यासारख्या तपशीलांची नोंद असली तरी त्यामध्येही विसंगती असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे पात्रतेच्या निकषांवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या सर्व प्रकारामुळे १२१५ तसेच ३७४ लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप असून, नियुक्त कर्मचारी, संबंधित प्रशासन, मुख्याधिकारी आणि त्या वेळचे नगराध्यक्ष यांच्यावर सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
एकामागून एक समोर येणाऱ्या प्रकरणांमुळे केज नगरपंचायत प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी अपरिहार्य असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.