तहसीलदार राकेश गिड्डे एन्ट्रीं नतर हालचाल; ६ दिवसांनी आंदोलन स्थगित – केजमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा घाम फुटला!
मुख्याधिकारी गप्प, प्रशासन सक्रिय; ठोस आश्वासनानंतर भाई मोहन गुंड यांचे अन्नत्याग आंदोलन स्थगित
रोखठोक न्यूज वार्ताहर
केज नगरपंचायतीतील बहुचर्चित घरकुल घोटाळा आणि शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवरून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर सहाव्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, नगरपंचायतीचे कर्तेधर्ते आणि मुख्याधिकारी संपूर्ण आंदोलनादरम्यान निष्क्रिय राहिले, तर शेवटी तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्या थेट हस्तक्षेपानंतरच तोडगा निघाल्याने सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
२७ मार्चपासून शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई मोहन गुंड यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाला दिवसेंदिवस व्यापक पाठिंबा मिळत गेला. शिवसेना (शिंदे गट), रिपाई (आठवले गट), मनसे, संभाजी ब्रिगेडसह विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्याने प्रशासनावर दबाव वाढला.
बुधवारी सकाळी करण्यात आलेल्या ‘रस्ता रोको’ आंदोलनामुळे परिस्थिती चिघळली होती. आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर प्रशासनाला पावले उचलावी लागली.
सायंकाळी तहसीलदार राकेश गिड्डे यांनी थेट उपोषणस्थळी भेट देत आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यांनी उपजिल्हाधिकारी दीपक वाजळे यांच्याशी फोनवरून संवाद घडवून आणला. या चर्चेनंतर प्रशासनाने काही महत्त्वाचे आश्वासने दिली –
घरकुल घोटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार
१५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक
शहरातील प्रलंबित प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन
या लेखी आश्वासनानंतर भाई मोहन गुंड यांनी सहकाऱ्यांसह अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले.
“१५ दिवसांत कारवाई झाली नाही तर पुन्हा तीव्र आंदोलन!”
अशी स्पष्ट भूमिका भाई मोहन गुंड यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, संपूर्ण सहा दिवस नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व सत्ताधारी निष्क्रिय राहिल्याची चर्चा असून, शेवटी तहसीलदारांच्या हस्तक्षेपानंतरच तोडगा निघाल्याने “सत्ताधाऱ्यांचा पहिल्यांदाच घाम फुटला” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.
विशेष म्हणजे…
सुरुवातीला दुर्लक्ष करणारे सत्ताधारी शेवटी बचावात्मक भूमिकेत
आंदोलन वाढताच प्रशासनाची धावपळ
तहसीलदारांच्या एका भेटीत प्रश्नांवर तोडगा
या संपूर्ण प्रकरणामुळे केज नगरपंचायतीच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या १५ दिवसांत प्रशासन प्रत्यक्षात किती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
