केजमध्ये भूमाफियांचा धुमाकूळ! प्रसाद गृहनिर्माण संस्थेत अवैध लेआउट अन् ‘ओपन स्पेस’ची बेकायदेशीर विक्री?

मंजूर ४८ ऐवजी १० अतिरिक्त प्लॉट्स पाडून विक्रीचा आरोप; राष्ट्रसंत भगवान बाबा चौक परिसरातील मोकळ्या जागेवरही डल्ला

नगरपंचायत प्रशासनातील ‘गब्बर’ तर नव्हे? प्लॉट दिसला की ज्याच्या तोंडाला पाणी सुटतंय, अशी नागरिकांमध्ये संतप्त चर्चा!

रोखठोक न्यूज वार्ताहर 

बीड जिल्ह्यात अवैध लेआउट, गुंठेवारी आणि अनधिकृत भूखंड विक्रीचे प्रकार चर्चेत असतानाच आता केज शहरातही लेआउटच्या नियमांना अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केज येथील प्रसाद गृहनिर्माण संस्था (शिक्षक कॉलनी), राष्ट्रसंत भगवान बाबा मंदिर परिसरातील सर्व्हे नंबर १८/२ येथील मंजूर लेआउटमधील अतिरिक्त भूखंड आणि सार्वजनिक मोकळी जागा अर्थात ‘ओपन स्पेस’च्या कथित बेकायदेशीर विक्रीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

या प्रकरणासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश मुंडे यांनी पुराव्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, तक्रार करूनही संबंधित प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने महसूल विभाग आणि नगरपंचायत प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मंजूर ४८ प्लॉट्स; मग अतिरिक्त १० प्लॉट्स आले कुठून?

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसाद गृहनिर्माण संस्थेच्या मूळ लेआउटला संबंधित प्राधिकरणाकडून ४८ प्लॉट्सची मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, मंजूर आराखड्यापेक्षा तब्बल १० अतिरिक्त प्लॉट्स पाडून त्यांची विक्री करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, आणखी ३ नवीन अवैध प्लॉट्स पाडून त्यांची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर लेआउटच्या बाहेर जाऊन भूखंडनिर्मिती करण्याचे धाडस नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

संस्था २०१५ पासून अवसायनात; तरीही व्यवहार सुरूच?

या प्रकरणातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित प्रसाद गृहनिर्माण संस्था २०१५ मध्येच अवसायनात गेल्याचे सांगण्यात येते. संस्था बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली असतानाही संबंधित परिसरात भूखंडांची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचा आरोप आहे.

संस्था अस्तित्वात नसताना किंवा प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असताना हे व्यवहार कोणाच्या परवानगीने झाले? संबंधित व्यवहारांची कागदपत्रे कोणी तयार केली? खरेदी-विक्रीला कोणाची मंजुरी होती? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.

‘ओपन स्पेस’वरही डोळा; सार्वजनिक जागा खासगी घशात घालण्याचा प्रयत्न?

लेआउटमध्ये नागरिकांसाठी राखीव असलेली ‘ओपन स्पेस’ ही सार्वजनिक उपयोगाची जागा असते. अशा जागेचा वापर क्रीडांगण, मनोरंजन किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी होणे अपेक्षित असते.

मात्र, केजमधील राष्ट्रसंत भगवान बाबा चौक परिसरातील सर्व्हे नंबर १८/२ मधील मोकळ्या जागेवरही बेकायदेशीरपणे डल्ला मारून तिची विक्री केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

जर हा आरोप खरा असेल तर सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेली जागा खासगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जाईल. त्यामुळे प्रशासनाने या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून संपूर्ण कागदपत्रांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.

रस्ते नाहीत, नाल्या नाहीत; तरीही प्लॉट विक्रीचा धडाका!

शहराच्या आजूबाजूला अनेक ठिकाणी रस्ता, पाणी, वीज, सांडपाण्याची व्यवस्था अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाही केवळ कागदोपत्री व्यवहार करून भूखंड विक्रीचा धंदा सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत.

सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून प्लॉट खरेदी करतात. मात्र, नंतर तो प्लॉट अनधिकृत असल्याचे समोर आले तर नागरिकांची आर्थिक आणि कायदेशीर दोन्ही बाजूंनी कोंडी होते.

त्यामुळे अशा व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तींइतकीच त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या यंत्रणेची भूमिकाही तपासण्याची गरज आहे.

१९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तक्रार; मग कारवाई कुठे?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश मुंडे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार केल्याचे नमूद केले आहे.

या तक्रारीमध्ये कथित बेकायदेशीर भूखंड विक्रीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, संबंधित व्यवहारांची चौकशी करावी, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच केज नगरपंचायतीने अशा कथित अवैध व्यवहारांची PTR वर नोंद करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मात्र, तक्रारीनंतरही ठोस कारवाई झाली नसेल तर इतक्या गंभीर तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष का केले? तक्रारीवर चौकशी झाली का? झाली असेल तर अहवाल कुठे आहे? कारवाई झाली नसेल तर का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे केजकरांना मिळणे आवश्यक आहे.

नगरपंचायत प्रशासनातील ‘गब्बर’ कोण?

प्लॉटच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या नाकाखालीच जर अनधिकृत प्लॉट तयार होऊन विकले जात असतील, तर हा केवळ भूमाफियांचा प्रश्न राहत नाही. प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात येते.

त्यामुळे नागरिकांमध्ये आता एकच कुजबुज ऐकायला मिळत आहे—
“नगरपंचायत प्रशासनात असा कोणता ‘गब्बर’ आहे, ज्याला प्लॉट दिसला की तोंडाला पाणी सुटतंय?”

हा सवाल केवळ उपरोध नाही; तर कथित अनधिकृत प्लॉट व्यवहारांवर प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासनाने कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत!

या प्रकरणात मूळ मंजूर लेआउट, मंजूर प्लॉटची संख्या, अतिरिक्त भूखंडांची निर्मिती, ओपन स्पेसची स्थिती, संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार, PTR नोंदी आणि संस्थेच्या अवसायनानंतर झालेल्या व्यवहारांची संपूर्ण चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.

आरोप खरे असतील तर संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि आरोप चुकीचे असतील तर प्रशासनानेही कागदपत्रांसह आपली बाजू स्पष्ट करावी. मौन बाळगून संशयाला खतपाणी घालण्यापेक्षा पारदर्शक चौकशी हाच एकमेव मार्ग आहे.

नागरिकांनो, प्लॉट घेताना सावधान!

केज शहर आणि परिसरातील नागरिकांनी कोणताही भूखंड खरेदी करण्यापूर्वी अधिकृत मंजूर लेआउट, NA आदेश, संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी, मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि PTR नोंद यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी.

स्वस्तात प्लॉट मिळतोय म्हणून घाई केली आणि तोच प्लॉट भविष्यात कायदेशीर वादात अडकला, तर आयुष्यभराची कमाई धोक्यात येऊ शकते.

आता प्रश्न एकच—प्रसाद गृहनिर्माण संस्थेतील कथित अतिरिक्त प्लॉट आणि ‘ओपन स्पेस’ प्रकरणाची प्रशासन निष्पक्ष चौकशी करणार तरी कधी? की फाईल पुन्हा धूळ खात पडणार?