चनई ग्रामपंचायतीत कथित आर्थिक लुटीचा आरोप; ग्रामसेवकाच्या निलंबनासाठी आमरण उपोषण!

कर वसुली, पीटीआर नोंदणीच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळल्याचा आरोप; मागासवर्गीय, दिव्यांग व घरकुल निधीच्या विनियोगाची चौकशी करण्याची मागणी

अंबाजोगाई | रोखठोक न्यूज वार्ताहर

अंबाजोगाई तालुक्यातील चनई ग्रामपंचायतीमध्ये कर वसुली आणि पीटीआर (मालमत्ता कर आकारणी नोंदवही) नोंदीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांची कथित आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक लक्ष्मण महादेव देशमाने आणि उपसरपंच यांच्या कथित संगनमतातून अनधिकृत वसुली व विविध शासकीय निधीच्या गैरवापराचे प्रकार घडल्याचा आरोप करत संबंधितांवर कारवाईच्या मागणीसाठी ८ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंबाजोगाई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर करून संबंधित ग्रामसेवकाची खात्यांतर्गत चौकशी करावी, त्याला निलंबित करावे, तसेच ग्रामसेवक आणि उपसरपंच यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार आणि तक्रारींची चौकशी कधी होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

प्लॉटच्या पीटीआर नोंदीसाठी पाच ते दहा हजारांची मागणी?

उपोषणकर्त्यांच्या निवेदनानुसार, चनई ग्रामपंचायतीमध्ये प्लॉटच्या पीटीआर नोंदी व फेरनोंदी करण्यासाठी मनमानी रकमेची मागणी केली जात असल्याचा आरोप आहे. प्रति प्लॉट किमान पाच हजार ते कमाल दहा हजार रुपये मागितले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ले-आऊटला अंतिम मंजुरी मिळालेली असतानाही प्लॉटच्या नोंदीसाठी ग्रामपंचायतीकडून कथितरीत्या अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पैसे दिले नाहीत तर पीटीआर नोंद केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली जात असल्याचाही आरोप आहे. या कथित वसुलीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि प्लॉटधारक आर्थिक अडचणीत येत असल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पीटीआर फेरनोंदीसाठी रेडी रेकनर मूल्यांकनाच्या एक टक्के रकमेचा संदर्भ देत, प्रत्यक्षात कोणत्या नियमांनुसार शुल्क आकारले जात आहे, याची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित शुल्काचे नियम आणि अधिकृत पावत्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच या आरोपांबाबत स्पष्टता येऊ शकते.

वीज-पाणी नसतानाही कर वसुलीचा आरोप

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील काही ठिकाणी वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा उपलब्ध नसतानाही विविध करांच्या नावाखाली नागरिकांकडून जबरदस्तीने वसुली केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या वसुलीबाबत जाब विचारणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना ग्रामसेवक व उपसरपंच यांच्याकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याचा दावाही उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

तसेच, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करण्याची तसेच खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी होत आहे.

मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांच्या निधीबाबत प्रश्नचिन्ह

ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नातील मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी नियमानुसार खर्च करणे अपेक्षित असलेल्या १५ टक्के निधीचा योग्य विनियोग करण्यात आला नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. गेल्या आठ ते दहा वर्षांतील निधीच्या खर्चाची तपासणी करून संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, दिव्यांग व्यक्तींसाठी नियोजित पाच टक्के निधी खर्च न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सन २०१० पासून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना देय असलेल्या अर्थसाहाय्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून, या योजनेसाठीच्या निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रमाई आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुलांची चौकशी करा!

रमाई आवास योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत काही घरकुलांचे बांधकाम न करताही लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. संबंधित घरकुलांची प्रत्यक्ष पाहणी, लाभार्थ्यांच्या नोंदी, बांधकामाची सद्यस्थिती आणि निधी वितरणाचे अभिलेख तपासावेत, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या विविध योजनांतील निधी, कर वसुली आणि मालमत्ता नोंदींची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामसेवक व उपसरपंचाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, ग्रामसेवकाला निलंबित करावे आणि संबंधितांविरुद्ध फसवणुकीसह लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. निवेदनात भारतीय न्याय संहितेतील कलम १९८, १९९, २०१ आणि ३१८(४) तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी नमूद करण्यात आली आहे.

आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?

एका ग्रामपंचायतीतील कर वसुली, मालमत्ता नोंदी आणि शासकीय योजनांच्या निधीबाबत इतके गंभीर आरोप होत असताना, संबंधित अभिलेखांची तपासणी आणि तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. उपजिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन या उपोषणाची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देणार का, संबंधितांची बाजू ऐकून घेणार का आणि दोष सिद्ध झाल्यास कारवाई करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

टीप : वरील आरोप उपोषणकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आधारित आहेत. आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संबंधित ग्रामसेवक, उपसरपंच आणि प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

रोखठोक न्यूज
जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज