बीड जिल्ह्य़ात स्थगितीच्या नावाखाली सर्वच कामे बंद.
शिंदे-फडणवीस सरकार बदल वाढतोय दोष.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सना स्थापनेनंतर परिपत्रक काढून निविदा न काढलेल्या कामांची माहिती पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरसकट स्थगिती दिल्याची भीती दाखवत सर्वच कामे बंद केली आहेत. सोयीची कामे मात्र अधिकाऱ्यांनी सुरूच ठेवली आहेत. परिपत्रकाचा आपल्या सोयीचा अर्थ काढत अधिकाऱ्यांनी कामे थांबवली असल्यामुळे नवीन सरकारविषयी नाराजीचा सूर निघत आहे.
बीड जिल्हा नियोजन समितीसह विविध योजना आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध कामे दरवर्षी राबवण्यात येतात. चालू वर्षी सरकारने तीनशे कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच सर्वप्रथम या कामांना स्थगिती दिल्याचे जाहीर करण्यात आले.
यासंदर्भात शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. १९ जुलै २०२२ रोजी परिपत्रक काढून या विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत दि. १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर केलेल्या कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगितीदेण्याचे परिपत्रक काढले. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधीनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत मूलभूत सुविधा तु पुरविणे, यात्रा स्थळांच्या विकासाचा विशेष कार्यक्रम, तीर्थक्षेत्र विकास 信 यासह विविध कामांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ दि. २५ जुलै २०२२ रोजी ग्रामविकास विभागानेच परिपत्रक काढून दि. १ एप्रिल २०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊन कामे सुरू झाली नाहीत अशा कामांच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते.
मात्र प्रशासनाने या दोन्ही परिपत्रकांचा सोयीचा अर्थ काढत सरसकट सर्वच कामे थांबवली आहेत. स्थगितीचे नाव पुढे करत सरकारनेच हा आदेश काढल्याचे सांगून सुरू असलेली कामेदेखील बंद, केली आहेत. सदर कामांची माहिती अहवालाच्या माध्यमातून वरिष्ठांकडे पाठवण्याऐवजी जिल्हास्तरावरच अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेत सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये शिंदे फडणवीस सरकारविषयी रोष निर्माण होत आहे.
