केज नगरपंचायत चा कारभार रामभरोसे.आतिक्रमन यंत्रणा नगरपंचायतला आहे का?
वंचित बहुजन आघाडी न्यायालयात जाणार.
रोखठोक न्युज
केज नगरपंचायत हद्दीत गेल्या महिन्यांपासून नाकावर टिच्चून सर्वे नंबर 30/1गायराना मध्ये बीड-अंबाजोगाई रोडवर शारदा इंग्लिश स्कूल च्या समोर मोक्याच्या जागेवर.खुप मोठा घोटाळा करून गायरान जागेची आदलाबदल दाखवून आर्थिक घोटाळा झाला आहे.त्या मध्ये शासनाचे कोट्यावधी रूपयाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.त्यात प्रतिष्ठित व धनदांडग्यांनी गायरान जमीनीत प्लॉट पाडून बेकायदेशीर रजिस्टरी करून आपल्या नावावर जागा केल्या आहेत अश्या पैकी एकाने 30/1 या सर्वे नंबर मधील गायरान जमीन वर खुप मोठे बेकायदेशीर अतिक्रमण करून बांधकाम चालु केले आहे.मुस्लिम समाज सेवा मंडळचे अध्यक्ष नसरूद्दीन मेहबूब इनामदार यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र.१०३३१/२०२२ प्रकरणातील दि. १३.१०.२०२२ चे निर्देश असे की, बीड-केज-परळी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८-बी सर्वे नं. ३०/१ आणि ३०/२ ही शासकीय गायरान जमीन बेकायदेशीरपणे खोट्या दस्ताऐवजा आधारे तहसिल कार्यालयाशी संगनमत करून मा. जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी तसेच केज तहसिलदार यांचे बेकायदेशीर अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेशाचा मा. जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच्या मुदतीत गुणवत्तेवर फेरविचार करावा. असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी बीड यांना दिले आहेत.
या प्रकरणाची माहिती अशी की, सर्वे नं. ३०/१ आणि ३०/२ क्षेत्र ३० एकर ही शासकीय जमीन असून केज नगरपंचायतच्या हद्दीत मोडते. किसन अम्रतराव लांडगे, गुलाब राघोबा लांडगे, केरबा दगडू कसबे यांनी तहसिलदार, तलाठी व मंडळ निरीक्षक यांना हाताशी धरून व संगनमत करून सदरील जमीनीवर दि . १/४/१९७८ ते १४/४/१९९० व त्या नंतर अतिक्रमण असल्यामुळे दि. २८/११/१९९१ चे शासन निर्णयानुसार बनावट व खोटे पंचनामे तयार करून तहसिलदार केज यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल केला. त्यामध्ये त्यांनी दि.१०/८/१९८१ व २६/२./१९९९ चा मंडळ निरीक्षक केज यांचा अहवाल व पंचनामा दाखल केला. तहसिलदार यांनी दि . २४/३/१९९९ रोजी ६ हेक्टर वरील ३ व्यक्तींचे अतिक्रमण नियमित करण्याचे बेकायदेशीर आदेश पारित केले. त्यामध्ये आशाअटी टाकण्यात आल्या होत्या की, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने अतिक्रमणाच्या संपूर्ण कालावधीतील आकारणी जमा महसुल व दंड इत्यादी त्यावरील उपकरासह शासन कोषात जमा करणे बंधनकारक राहील. अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जर मागासर्गीय असेल तर जमीनीच्या आकारणीच्या दहा पटी इतकी आणि मागासवर्गीय नसेल तर आकारणीच्या चोवीसपटी इतकी कब्जेदाव्याची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमीनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ मधील तरतुदी नुसार भरण्यास बंधनकारक राहील. अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमीनीच्या अकृषिक वापराबद्दल सर्वसाधारण कृषिक आकारणी भरण्यास पात्र राहील. त्याच प्रमाणे १९७१ च्या सरकारी जमीनी बाबतच्या नियमातील नियम ४३ (१) अ मधील क्र. चार पाच आणि सहा या शर्तीच्या अधीन राहील. महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमीनीची विल्हेवाट नियम १९७१ च्या नियम १५ (१) अ प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय प्रतिगृहिताला प्रदान केलेली जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग विक्री अभिहस्तांतरण किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही. म्हणजे प्रतिगृहिताला व्यक्ती भागवटदार वर्ग २ च्या सदरात राहील. अतिक्रमकांनी शासनाचे हक्कात करारनामा करून देणे बंधनकारक राहील. अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या जमीनी प्रत्यक्षात दरवर्षी वहितीखाली आणणे बंधनकारक राहील. सतत पडीक ठेवल्यास नियमाधीन कार्यवाही अनुसरली जाईल. नियमानुकूल केलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त इतर अतिक्रमण असल्यास स्वतःहून दूर करावे; नसता कायदेशीर कार्यवाही करून दूर करण्यात येईल.
मात्र वरील अटींचे उल्लंघन करून सदरील जमीनीचे नोटराईज्ड वचन चिठ्ठी इसार पावती किसन लांडगे यांनी श्रीमंत गोपीनाथ लांडगे व भानुदास शंकर लांडगे यांच्याकडून घेतली. सदरील व्यवहारास मा. जिल्हाधिकारी यांची कुठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता सदरील जमीनीची रजिस्टर्ड खरेदीखताद्वारे सर्रास विक्री उमर मुस्ताक फारूकी व इतरांना अदलाबदल करून विक्री करण्याचा व्यवहार केला. सदरील जमीनीमध्ये प्लॉट पाडून करोडो रूपयांची उलाढाल केली आणि शासनाचा महसूल बुडविला.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि. १९/११/२००८ रोजी अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश रद्द केले होते. तहसिलदार यांना अतिक्रमण दुर करण्याचे आदेश बजावले होते. मात्र या प्रकरणात जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि. २८/३/२०११ रोजी सदरील सर्वे नंबरवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश काढले होते. वरील आदेशाच्या विरोधात मुस्लिम समाज सेवा मंडळ यांनी लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य तसेच विभागीय आयुक्त औरंगाबाद व जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे पाठपुरावा करून बेकायदेशीर अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश फेरविचार करून रद्द करण्यात यावे. अशी विनंती केली होती. मा. लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी या प्रकरणात तक्रारदाराने जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे फेरविचार करण्यासाठी अर्ज करावा असे आदेशित केले होते. मात्र जिल्हाधिकारी बीड यांनी याप्रकरणात मा. लोकायुक्त जस्टीस एम. एल. तहेलानी यांचे दि. २७/३/२०१८ चे स्पष्ट आदेश असताना देखील काहीही कार्यवाही केली नाही. जिल्हाधिकारी बीड यांनी मा. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे दि. २०/१२/२०१७ चे आदेश असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय दबावापोटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. तसेच शासन निर्णय दि. ११/७/२०११ व ५/५/२०११ च्या निर्देशाचे अंमलबजावणी केली नाही. शेवटी नसरूद्दीन मेहबूब इनामदार यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात याचिका नं. १०३३१/२०२२ दि. २२/९/२०२२ रोजी दाखल केली. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमूर्ती देशमुख यांच्या खंडपीठा समोर दि. १३/१०/२०२२ रोजी झाली असता जिल्हाधिकारी बीड यांनी तक्रारदार याचिकाकर्ते यांच्या अर्जावर सर्व संबंधितांना नोटीसा काढून अतिक्रमण नियमित करण्याच्या आदेशाचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार फेरविचार करावा व निर्णय घ्यावा आणि निर्णय अर्जदारांना निर्णयाची प्रत देण्यात यावी. असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात नसरूद्दीन मेहबूब इनामदार यांच्यातर्फे ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे ॲड. सुमेधा ठोंबरे व ॲड. डी. एस. पांचाळ यांनी तर शासनातर्फे ॲड. सौ. सबनीस गौर यांनी काम पाहिले.
प्रकरणामुळे गायरान जमीन करोडो रूपयांना खरेदी केलेल्या खरेदीदाराचे आतोनात आर्थिक नुकसान होणार आहे. शासनाचे करोडो रूपयांचे नुकसान भरून निघणार आहे. तसेच बेकायदेशीर पंचनामे तसेच तत्कालीन तहसिलदार, मंडळ निरीक्षक व तलाठी यांच्यावर कार्यवाही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.असे असताना नगरपंचायत या बांधकामा कडे दुर्लक्ष करून एक प्रकारे आतिक्रमन धारकाची मदत करत असल्याचा संशय येऊ लागला आहे.आता या वर लवकरात लवकर कारवाई करावी असी मागणी वंचित बहुजन आघाडी केज यांच्या तर्फे जिल्हाधिकारी बीड यांना करण्यात आली आहे.कारवाई न झाल्यास या निवेदना द्वारे न्यायालयास मुख्याधिकारी नगरपंचायत,तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या बद्दल निवेदनाची प्रत दाखल 15/2/2023 च्या सुनावणी दरम्यान पुराव्यानिशी दाखल करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे या वर धनराज सोनवणे जिल्हा उपाध्यक्ष, बाबासाहेब मस्के शहर अध्यक्ष केज,उत्तम वाघमारे,शहर उपाध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
