भोगवटा प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा राज्य शासनाचे नगरपंचायत नगरपालिका ना आदेश: अतिक्रमण धारकांना बसेल आळा
रोखठोक न्युज वार्ताहर
प्रमाणपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदणी नगरपालिकांना आदेश करुन अनधिकृत गृह प्रकल्प बांधले जात असल्याचे निदर्शनास आले. शासनाच्या विविध प्राधिकरणे यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा विकासक गैरफायदा घेत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे व नागरिकांची फसवणूक थाबंविण्यासाठी राज्य शासनाने नव्याने आदेश काढले आहेत…
राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी तसेच सदनिका, व्यावसायिक गाळे, खरेदी करणाऱ्यांची विकासकाकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती व नियोजन प्राधिकरणे यांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर इमारत बांधकाम प्रारंभ व भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) त्यांच्या त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावीत, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
राज्य शासनाने याआधीही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या इमारती, विकास प्रस्ताव, त्यांना देण्यात आलेली मंजुरी, सर्वेक्षण क्रमांक, तसेच अनधिकृत बांधकामे यांची यादी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु उच्च न्यायालयास एका जनहित याचिकेवरील सुनवणीच्या दरम्यान, राज्यात नागरी क्षेत्रात बनावट प्रारंभ
या संदर्भात नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, तसेच नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रातील रहिवास व वाणिज्य वापरासाठीच्या प्रकल्पांना देण्यात आलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे व भोगवटा प्रमाणपत्रे त्यांच्या त्यांच्या संकेतस्थळांवर सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावीत. महारेराच्या संकेतस्थळावरही ही प्रमाणपत्रे प्रसिद्ध करायची आहेत. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका,नगरपंचायत व नियोजन प्राधिकरणांनी संकेतस्थळे विकसित केली नसल्यास वा अद्ययावत केली नसल्यास ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ती करावीत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
