स्टोन क्रेशर’चा खडखडाट परवानगीविना
किती क्रेशर मालकांनी खानपट्टा घेतला?
किंवा किती खानपट्टा धारक आहेत?हे सगळ गुपीत आहे!!
रोखठोक न्युज वार्ताहर
अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने व महसुलाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्टोन क्रेशर धारकांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ अन्वये व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते .तसा शासन निर्णयही (ता.नऊ) मे २०२३ रोजी काढण्यात आला; पण केज तालुक्यातील पाच स्टोन क्रेशर धारकांनी व्यापारी परवाना घेतला नसला तरी किती क्रेशर मालकांनी खानपट्टा मात्र घेतला आहे.हे सांगीतल जात नाही.
राज्यात गौण खनिजाचे काही प्रमाणात अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. खडी क्रेशर युनिटसाठी परवागी उद्योग विभागाच्याअंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून देण्यात येते. परंतू, अशा खडी क्रेशरची नोंद महसूल विभागाकडे होत नसल्याने तेथे वापरलेल्या दगडाच्या परिमाणाची तपासणी करणे शक्य होत नव्हती. त्यामुळे अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने व महसुलाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्टोन क्रशर, खडी क्रशरधारक यांना परवाना घेणेबाबत बंधनकारक करण्यात आले आहे.
इटीएस मोजणीची गरज
ज्या स्टोन क्रेशरधारकांनी खानपट्टे मंजूर करुन घेतलेत आणि त्यांना दरवर्षी किती दगड उत्खननाची परवानगी आहे व ते किती उत्खनन करणात याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. महसूल विभाग या स्टोन क्रेशर धारकांच्या मनाने चालत असल्याने सर्वकाही आलबेल सुरु आहे. त्यामुळे खानपट्टा मंजूर झाल्यानंतर आजपर्यंत किती ब्रास दगडाचे उत्खनन झाले याची इटीएस मोजणी केल्यास अधिकाऱ्यांसह स्टोन क्रेशर धारकांचे पितळ उघडे होवू शकते.