केज नगरपंचायत सह १०५ नगरपंचायतींवर प्रशासकाची ‘सत्ता’
निर्धारित वेळेत सोडत न केल्याचे कारण

रोखठोक न्युज वार्ताहर
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबल्याने जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांवर नगरपालिका, प्रशासक असताना आता राज्यातील नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपणाऱ्या १०५ नगरपंचायतींवर ‘प्रशासक’ येणार असल्याचे नगर विभाग नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकानंतर समोर आले आहे.
केज नगरपंचायत सह १०५ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. त्या अनुषंगाने नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत राज्य शासनाने निर्धारित वेळेत घेणे अपेक्षित होते; परंतु या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्गासंबंधी येणाऱ्या अडचणीच्या अनुषंगाने निर्धारित वेळेत ही सोडत झाली नाही.
मुदतवाढ मिळण्याची होती अपेक्षा
संबंधित नगराध्यक्षांना मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागांच्या उपसचिव दीपाली कुलकर्णी यांनी ७ ऑगस्टला परिपत्रक काढून माहे ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यांत नगराध्यक्षपदाची मुदत संपुष्टात येत असून, नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत होईपर्यंत नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ अंतर्गत कलम ६० नुसार कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
