केज मधील अतिक्रमणावर पुन्हा हातोडा; अतिक्रमण धारकांना बजावल्या नोटीस
महामार्गावरील अतिक्रमण १५ दिवसात हटविण्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे निर्देश
रोखठोक न्युज वार्ताहर
केज येथील महामार्गाच्या दुतर्फा झालेले अतिक्रमण तात्काळ हटवण्या संदर्भात राज्य रस्ते विकास मंडळाने अतिक्रमण धारकांना नोटिसा बजावला सुरुवात केली असून अवघ्या एक वर्षा पूर्वी हटविले अतिक्रमण पुन्हा जैसे थे झाले होते. त्यामुळे आता या नोटिसंमुळे पुन्हा अतिक्रमणधारक आणि छोटे व्यावसायिक धास्तावले आहेत.
केज शहरातून जात असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डी वर झालेल्या अतिक्रमण हटविण्याची संदर्भात अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. नोटीस मध्ये म्हटले आहे की, रस्त्याच्या मध्यापासुन १५ मीटर म्हणजे ५० फूट अंतरा पर्यंत मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २० नुसार शासकिय जागा आहे. या मुळ रस्त्याच्या मध्या पासून १५ मीटर (५० फुट) च्या आत शासकिय जागेत अनाधिकृतरित्या अतिक्रमण करुन मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २१(१) चे उल्लंघन केले आहे. नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासुन १५ दिवसाच्या आत काढुन घ्यावे व शासकिय जागा पुर्ववत करण्यात यावी. जर मुदतीच्या आत अतिक्रमण काढले नाही; तर मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २३ (३) मध्ये दर्शविलेल्या तरतूदी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. गरज पडल्यास पोलीस बळाच्या मदतीने आपल्या परवानगी शिवाय अतिक्रमण काढुन टाकण्यात येईल. तसेच अतिक्रमण काढण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची भरपाई, मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम २५ नुसार अतिक्रमण धारकाकडुन वसुल करण्यात येईल. अतिक्रमणात काढलेले साहित्य जप्त करण्यात येवुन खात्याने अतिक्रमण काढण्यासाठी केलेल्या खर्चाची वसुली झाल्या शिवाय साहित्य परत करण्यात येणार नाही किंवा भरपाई देण्यास नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास २५(४) नुसार, जप्त केलेल्या साहित्याचा लिलाव करुन खर्चाची भरपाई करण्यात येईल. अतिक्रमण काढल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीस अतिक्रमणधारक हे स्वःता जबाबदार राहतील. झालेल्या नुकसानीचे कोणतेही भरपाई कलम ३४ नुसार मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या नोटिसा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या कडून बजावायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारक पुन्हा धास्तावले आहेत.
अतिक्रमण काढताना पोलीस बळाचा वापर करण्या संदर्भात पोलिसांना पत्र :- या नोटीस मध्ये पोलीसंना सूचित करण्यात आले असून पोलीस निरिक्षक यांनी कलम २३ (४) व (५) नुसार अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाहीसाठी आवश्यकता पडल्यास कलम (३७) व कलम (६१) नुसार पोलीस बळ पुरविण्या संदर्भात कळविले आहे.