भाग-३ | आवास योजनांतील पैशांचा प्रवास नेमका कुठे?
नियुक्ती, खाते व्यवहार आणि संशयाची साखळी अधिक मजबूत
रोखठोक न्यूज | केज
केज नगरपंचायतीतील संशयास्पद नियुक्ती प्रकरणानंतर आता सर्वांचे लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेतील निधीच्या व्यवहारांकडे वळले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांमध्ये लेखा विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असताना, त्याच कालावधीत नियमबाह्य नियुक्ती झाल्याने संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
माहितीनुसार, आवास योजनांतील निधी वितरण, बिल मंजुरी, खाते पडताळणी आणि देयक प्रक्रिया ही लेखा विभागातूनच होत असते. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्याला थेट दोन वर्षांसाठी कंत्राटावर घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली, हा केवळ योगायोग नसून नियोजनबद्ध निर्णय होता का? अशी चर्चा नागरिकांत रंगू लागली आहे.
स्थानिक स्तरावर अशीही चर्चा सुरू आहे की, काही देयके ठराविक पुरवठादार व खात्यांकडे मोठ्या प्रमाणात वळवण्यात आली का, याची चौकशी झाल्यास निधीच्या प्रवासाचा खरा चेहरा समोर येऊ शकतो. आदेशातील तारखांचा घोळ, नियुक्तीची घाई आणि त्यानंतर योजनांची जबाबदारी देणे — या सर्व बाबी एकाच साखळीत जोडल्या जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
नागरिक आता थेट मागणी करत आहेत की —
आवास योजनांचे सर्व बँक व्यवहार सार्वजनिक करावेत
संबंधित कालावधीतील बिल व देयकांची लेखापरीक्षा करावी
नियुक्ती आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
जर संपूर्ण आर्थिक तपासणी झाली, तर केज नगरपंचायतीतील कथित घोटाळ्याचे अनेक धागेदोरे उघड होण्याची शक्यता स्थानिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा “नियुक्तीच्या आड निधीचा खेळ” अशी भावना जनतेमध्ये अधिक तीव्र होणार आहे.
रोखठोक न्यूजचा ठाम इशारा —
जनतेच्या पैशांचा हिशोब लागेपर्यंत हा विषय थांबणार नाही; पुढील भागात आणखी कागदपत्रांसह मोठे खुलासे समोर येणार!