केज नगरपंचायतीत अतिरिक्त पदभर व घरकुल अनुदानाचा घोटाळा उघड; उपजिल्हाधिकारी दीपक वंजाळे यांच्या चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर
४ कोटी २६ लाख रुपयांचे घरकुल अनुदान नियमबाह्य वितरित
प्रभारी मुख्याधिकारी मिलिंद सांवत, निता अंधारे व लेखापाल असद खतीब यांच्या कार्यकाळातील प्रकार
रोखठोक न्यूज वार्ताहर | केज
केज नगरपंचायतीतील घरकुल अनुदान वितरण आणि अतिरिक्त पदभरती प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. प्रभारी मुख्याधिकारी मिलिंद सांवत, निता अंधारे तसेच लेखापाल असद खतीब यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक व्यवहार नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी उपजिल्हाधिकारी दीपक वंजाळे यांनी केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. सुमारे चार कोटी २६ लाख रुपये अनुदान नियमबाह्य पद्धतीने वितरित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लाभार्थी निवड, कागदपत्रांची पडताळणी आणि निधी वितरण प्रक्रियेत आवश्यक नियमांचे पालन न झाल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
४ कोटी २४ लाख रुपयांचे केजमधील रकुल लाभार्थींचे अनुदान ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यात आले. विशेष -हणजे स्वत:कडे पदाभार नसलेल्या काळात दोन अधिकाऱ्यांनी यातील तब्बल ११४ धनादेशांवर स्वाक्षऱ्याकेल्याचे समोर आले आहे.
मुख्याधिकारीपदाचा पदभार असताना त्यांच्या व तत्कालीन लेखापाल असद इसाकोदिन खतीब या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी ८८ धनादेशांद्वारे दोन कोटी ६५ लाख ७० हजार ९४९ रुपये वितरित झाले, तर तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी व केज नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारीपदाचा पदभार असलेल्या नीता अंधारे व लेखापाल असद इसाकोदिन खतीब या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी ६७ धनादेशांद्वारे एक कोटी ५९ लाख दोन हजार २७४ रुपयांचे वितरण झाले
केज नगरपंचायती अंतर्गत प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना राबविण्यासाठी म्हाडाने (गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) ३७४ लाभार्थीच्या
घरकुलाच्या अनुदानासाठी १३ डिसेंबर २०१९ च्या राज्य शासनाच्या हिश्श्याची तीन कोटी ६२ लाख रुपये, तर २१ ऑगस्ट २०२१ ला राज्य सरकारच्या हिश्याची दोन कोटी २४ लाख ४० हजारांची रक्कम केन नगरपंचायतीला वर्ग केली. ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्याऐवजी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या केज शाखेत ठेवण्यात आली. यातून १७ लाखांहून अधिक व्याजही आले, मात्र, नगरपंचायतीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केवळ ११६ लाभार्थीना अनुदानापोटी एक कोटी ६७ लाख रुपये वर्ग केले. तर, चार कोटी ३६ लाख रुपये इतररत्र नियमबाह्य वर्ग केले. यात १५५ धनादेशाद्वारे चार कोटी २४ लाख रुपये वर्ग केल्याचे समोर आले आहे १५५ धनादेशांद्वारे रक्कम वितरित झाली असून, तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका) मिलिंद सावंत यांच्याकडे केज नगरपंचायतीच्या कारभार असताना यावर स्वाक्षऱ्यां झाल्या आहेत
याशिवाय नगरपंचायतीत तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त पदभरती करून त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने वेतन दिल्याचेही उघड झाले आहे. या नियुक्त्या करताना शासनाच्या नियमांचा अवलंब न केल्यामुळे आर्थिक अनियमिततेचा संशय अधिक गडद झाला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे केज नगरपंचायत प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशी अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या प्रकरणामुळे केज शहरात मोठी चर्चा रंगली आहे.
▪ प्रशासकराज असताना; सर्व स्वाक्षऱ्यां झाल्या
प्रशासकराज असताना २० मे २०२१ पासून घरकुल अनुदानाची रक्कम ठेकेदारांना देण्याचा सिलसिला सुरू झाला आणि ३१ जानेवारी २०२२ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत १५५ धनादेशांद्वारे चार कोटी २४ लाख रुपयांचे नियमाबह्य वितरण झाले. तेव्हा असद इसाकोहिन खतीब यांच्याकडे लेखापालपदाचा अतिरिक्त पदभार होता. तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी मिलिंद सावंत, केजचे तत्कालीन नायब तहसीलदार सचिन देशपांडे, तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी नीता अंधारे तसेच अशोक साबळे यांच्याकडे मुख्याधिकारीपदाचे अतिरिक्त पदभार होते, वितरित धनादेशांवर खतीब, सावंत व अंधारे यांच्या स्वाक्षन्या आहेत. विशेष म्हणजे देशपांडे व साबळे यांच्याकडे पदभार असलेल्या कालावधीतही सावंतांच्या स्वाक्षऱ्यांचे ७८ तर अंधारेंच्या स्वाक्षऱ्यांचे ३६ धनादेश आहेत.
नगरपंचायतीत २०१८ ते २०२२ या कालावधीत प्रशासनिक बदल मोठ्या प्रमाणावर झाले. या काळात प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात विविध निर्णय घेतले गेले. मात्र घरकुल अनुदान वितरण, कर्मचारी नियुक्ती आणि खर्चाच्या नोंदींमध्ये अनेक ठिकाणी अनियमितता झाल्याचे चौकशीत निदर्शनास आले आहे.
तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांवर आधारित आर्थिक व्यवहार झाल्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळत आहे. चौकशी पुढे जात असताना आणखी काही आर्थिक अनियमितता समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.